Punjab.पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नगर परिषद (एनसी) ने शहर में अतिक्रमण हटाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। यह आदेश शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए न्यायालय के पूर्व निर्देशों का पालन न करने के लिए एनसी अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर आया है। अब, निर्देश का पालन करने के लिए 14 फरवरी की समय सीमा तय की गई है। समय सीमा का पालन करने के दबाव में, परिषद अतिक्रमण हटाने के लिए तेजी से कार्रवाई कर रही है। हालांकि, चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को न केवल अतिक्रमणकारियों बल्कि राजनीतिक नेताओं से भी कड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है।
एनसी अध्यक्ष नरिंदर सिंह निंदा ने कहा, "दुकानदारों और जनता से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए बार-बार अनुरोध करने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हमने सार्वजनिक घोषणाएं की हैं, लेकिन अनुपालन में कमी के कारण हमारे पास बलपूर्वक कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।" उन्होंने बताया कि राजनीतिक दबाव बेदखली की प्रक्रिया को और भी चुनौतीपूर्ण बना रहा है। उच्च न्यायालय का यह निर्देश उपभोक्ता अधिकारों की वकालत करने वाले सामाजिक संगठन अवेयर कंज्यूमर सोसाइटी द्वारा दायर रिट याचिका के जवाब में आया था। याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण को उजागर किया था, जिससे पैदल चलने वालों को असुविधा होती है और यातायात में भारी भीड़भाड़ होती है।