Ludhiana,लुधियाना: लगातार तीसरी बार जनादेश हासिल करने वाली भाजपा 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेगी। उद्योगपतियों और व्यापारियों का मानना है कि इस बार उद्योग, खासकर एमएसएमई को राहत मिलेगी। भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू ने दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और उनसे राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करने का अनुरोध किया, जिससे उम्मीदें और बढ़ गई हैं। पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील मेहरा ने कहा कि व्यापारियों ने आम चुनाव में भाजपा उम्मीदवार का पूरे दिल से समर्थन किया था, उम्मीद है कि सरकार उनके हितों का ध्यान रखेगी। मेहरा ने कहा, "अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार पंजाब के उद्योग और व्यापारियों के पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले। सबसे पहले आयकर अधिनियम की धारा 43 बी को निरस्त किया जाना चाहिए, जैसा कि वित्त मंत्री ने चुनाव से कुछ दिन पहले शहर के अपने दौरे के दौरान वादा किया था। हमें उम्मीद है कि हम केंद्र का ध्यान आकर्षित करेंगे।"
उद्योगपतियों ने दावा किया कि पंजाब को लगातार नजरअंदाज किया गया, जबकि पड़ोसी राज्यों को कई औद्योगिक पैकेज मिले। फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स (FICO) के अध्यक्ष ने कहा, "यह मौजूदा सरकार का तीसरा कार्यकाल है; इसका लाभ न केवल उद्योग को मिलना चाहिए, बल्कि आम नागरिक को भी मिलना चाहिए। एमएसएमई को लगातार नजरअंदाज किया जाता है, और उन्हें बड़े व्यवसायों की तुलना में बैंकों को अधिक ब्याज दर का भुगतान करना पड़ता है। यह स्लैब सभी के लिए समान होना चाहिए। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी योजना, जिसे निलंबित कर दिया गया था, को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और इसे 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए। आयकर छूट को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाना चाहिए क्योंकि मुद्रास्फीति नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है।" कपड़ा और परिधान उद्योग ने दो चिंताएँ व्यक्त की हैं। निटवियर और अपैरल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुदर्शन जैन ने कहा कि उच्च ब्याज दरों के कारण एमएसएमई आरामदायक स्थिति में नहीं हैं। जैन ने कहा, "ब्याज स्लैब को कम किया जाना चाहिए क्योंकि एमएसएमई उद्योग की रीढ़ थे। दूसरा, टेक्सटाइल पार्क हमारे हाथ से निकल गया है; केंद्र सरकार को पंजाब में कपड़ा और परिधान उद्योग को पोषित करने के लिए हमें एक प्रदान करना चाहिए।"