Ludhiana: पैनल ने उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन के मामलों की समीक्षा की

Ludhiana,लुधियाना: औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए बिजली शुल्क, शुद्ध एसजीएसटी प्रोत्साहन और सीएलयू/ईडीसी छूट जैसे लाभ देने के मामलों पर विचार करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों की मंजूरी के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने कहा कि इस नीति की एक बड़ी उपलब्धि एमएसएमई के लिए प्रोत्साहनों की सरलीकृत स्वीकृति प्रक्रिया है। “सभी नई और विस्तार/आधुनिकीकरण परियोजनाएं बिजनेस फर्स्ट पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं और समयबद्ध तरीके से सभी नियामक मंजूरी और वित्तीय प्रोत्साहन ऑनलाइन प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि आईबीडीपी-2017 नीति के प्लांट एवं मशीनरी में 10 करोड़ रुपये तक के निवेश तथा आईबीडीपी-2022 नीति के तहत 25 करोड़ रुपये तक के निवेश की परियोजनाओं को जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता जिलों के उपायुक्त करते हैं। बैठक में बिजली शुल्क का एक मामला, CLU/EDC शुल्क छूट के 3 मामले तथा नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन आवेदनों के 12 मामलों को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। उद्योग की ओर से प्रतिनिधि के रूप में सीआईसीयू के अध्यक्ष उपकार सिंह आहूजा तथा जिला स्तरीय समिति में विभिन्न विभागों के अन्य सभी अधिकारी नामित सदस्य के रूप में उपस्थित थे।