Punjab पंजाब : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ बुधवार को पंजाब परिवहन विभाग की फेसलेस सेवा परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत, दोनों नेता क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) कार्यालय के एकल खिड़की पूछताछ काउंटर पर प्रतीकात्मक रूप से ताला लगाएंगे, जिससे पारंपरिक मैनुअल प्रणाली का अंत होगा, जिसमें अक्सर कई चक्कर लगाने पड़ते थे और लंबा इंतजार करना पड़ता था। इस दौरे से पहले, जिला प्रशासन ने आरटीए कार्यालय का कायाकल्प कर दिया है और इस अवसर के लिए पूरे परिसर की नए सिरे से सफेदी और सफाई की गई है। राज्य सरकार के इस सुधार में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) से संबंधित 56 प्रमुख सेवाओं को पूरी तरह से फेसलेस मोड में शामिल किया गया है, जिससे निवासी सेवा केंद्रों के माध्यम से या 1076 हेल्पलाइन पर कॉल करके इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम भ्रष्टाचार और अनावश्यक नौकरशाही को कम करते हुए प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, नागरिक-अनुकूल और कुशल बनाने के लिए बनाया गया है।
अब तक, ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन पंजीकरण के लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी सत्यापन और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कई बार आरटीओ कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। यह जटिल प्रक्रिया अक्सर असुविधा का कारण बनती थी, खासकर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और दूरदराज के इलाकों के निवासियों के लिए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 29 लाख से ज़्यादा लेनदेन संसाधित किए, जिनमें आरसी से संबंधित 19.63 लाख और ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं से संबंधित 9.6 लाख लेनदेन शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या ने एक सुव्यवस्थित, डिजिटल प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया।
नए मॉडल के साथ, नागरिक डिजिटल रूप से आवेदन भर सकते हैं, जबकि पंजाब भर के सेवा केंद्र ऑनलाइन फॉर्म जमा करने, दस्तावेज़ स्कैनिंग और आधार-आधारित ई-केवाईसी सत्यापन के लिए वन-स्टॉप हेल्प डेस्क के रूप में काम करेंगे। जो लोग यात्रा करने में असमर्थ हैं, वे अपने घर पर सेवाओं का लाभ उठाने के लिए 1076 डायल कर सकते हैं - इस सुविधा से राज्य भर में हज़ारों लोगों को लाभ होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि यह सुधार राज्य सरकार की जीवन को आसान बनाने और शासन में पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आवश्यक सेवाएं बिचौलियों या परिवहन कार्यालयों के भौतिक चक्कर लगाने की आवश्यकता के बिना प्रत्येक नागरिक तक पहुंचें।
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