Ludhiana,लुधियाना: पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम (PSIEC) द्वारा फोकल प्वाइंट में लीज पर लिए गए प्लॉट वाले उद्योगपति संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए वृद्धि नोटिस से नाराज हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि जब उन्हें प्लॉट आवंटित किए गए थे, तब उन्हें यह नहीं बताया गया था कि उन्हें हर कुछ वर्षों के बाद वृद्धि शुल्क देना होगा।
कीमतों में वृद्धि
उद्योगपतियों का कहना है कि जब उन्हें प्लॉट आवंटित किए गए थे, तब उन्हें यह नहीं बताया गया था कि उन्हें हर कुछ वर्षों के बाद वृद्धि शुल्क देना होगा। फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गनाइजेशन (FICO) के अध्यक्ष गुरमीत सिंह कुलार ने कहा कि शुरू में यह 225 रुपये प्रति वर्ग गज था और तब से सरकार ने 2-3 बार राशि बढ़ाई है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वे वास्तविक राशि में ब्याज और जुर्माना जोड़ते हैं और आज यह 2200 रुपये प्रति वर्ग गज से अधिक हो गया है। हम एकमुश्त निपटान नीति के तहत भुगतान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए उत्सुक नहीं है।'' कुलार ने कहा कि सरकार के टालमटोल वाले रवैये के कारण लगभग 800-1,000 उद्योगपति प्रभावित हुए हैं, क्योंकि व्यवसायी व्यवसाय का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, ऋण स्वीकृत नहीं हो रहे हैं, वे बैंक नहीं बदल सकते हैं आदि। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि 1996 में फोकल प्वाइंट फेज 8 बनाकर उद्योग को भूखंड आवंटित किए गए थे। और उस समय, सरकार ने इसे सभी सुविधाओं के साथ बनाने का वादा किया था, लेकिन उद्योग को ऐसा कोई बुनियादी ढांचा प्रदान नहीं किया गया।