Ludhiana,लुधियाना: भारतीय किसान यूनियन (भाकियू)-कादियां की रविवार को यहां बैठक हुई। बैठक के दौरान भाकियू के सदस्यों ने मांग की कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरकार को पराली न जलाने पर 2500 रुपये प्रति एकड़ बोनस देना चाहिए। भाकियू (कादियां) के सदस्यों ने कहा, बोनस देने की बजाय सरकार ने किसानों पर केस दर्ज करना शुरू कर दिया है। किसानों पर दर्ज सभी केस वापस लिए जाने चाहिए। वीरपाल सिंह ढिल्लों ने आगे कहा कि कई किसान जिन्होंने पराली जलाए बिना सीधे गेहूं की फसल बोई थी, उन्हें कीटों के हमले के बाद दोबारा गेहूं की फसल बोनी पड़ी। ऐसे सभी किसानों को 5000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाना चाहिए।