Ludhiana,लुधियाना: पंजाब के कंप्यूटर शिक्षकों Computer Teachers ने अपने अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई तेज कर दी है और 22 दिसंबर से आमरण अनशन की घोषणा की है। लुधियाना के पंजाबी भवन में भूख हड़ताल संघर्ष समिति की बैठक के दौरान यह घोषणा की गई। बैठक में जोनी सिंगला, राजवंत कौर, गुरबख्श लाल, दिशकरण कौर, राकेश सैनी, नरदीप शर्मा, जिला अध्यक्ष जसविंदर सिंह, नरिंदर कुमार, बवलीन बेदी, गुरप्रीत कौर, रंजन भनोट, नवीन श्रीवास्तव, धरमिंदर सिंह, हरजिंदर सिंह, वरिंदर सिंह, अरुण शर्मा, सुनीत सरीन समेत अन्य मौजूद थे। बैठक के दौरान शिक्षकों ने बताया कि 2011 में तत्कालीन सरकार ने 'पिक्ट्स सोसाइटी' के तहत उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया था, लेकिन उन्हें नियमित कर्मचारियों के बराबर लाभ नहीं दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने भी न्याय की उनकी मांगों को नजरअंदाज किया और चुनाव पूर्व किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रही। मुख्यमंत्री भगवंत मान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने शिक्षकों को सभी लाभ बहाल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन तीन साल बाद भी वे वादे अधूरे हैं।
९२ दिनों की भूख हड़ताल के बाद उठाया कदम
संगरूर में चल रही भूख हड़ताल को अब 92 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार का कोई भी
प्रतिनिधि शिक्षकों से मिलने नहीं पहुंचा है। उपेक्षा से निराश शिक्षकों ने 22 दिसंबर से आमरण अनशन शुरू करने का फैसला किया है। पहले चरण में जोनी सिंगला (बठिंडा), रणजीत सिंह (पटियाला), उधम सिंह डोगरा (होशियारपुर), रविंदर कौर (फतेहगढ़ साहिब) और सीमा रानी (पटियाला) अनशन करेंगे, इसके बाद रोजाना नए शिक्षक शामिल होंगे। शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगें नई नहीं हैं। वे छठे वेतन आयोग के लाभ सहित अपने नियमितीकरण आदेशों में दर्ज लाभों को बिना किसी शर्त या देरी के लागू करने और शिक्षा विभाग में उनका एकीकरण करने की मांग कर रहे हैं।
14 दिसंबर को रैली में शामिल होंगे प्रमुख किसान संगठन
शिक्षकों ने 14 दिसंबर को संगरूर में बड़े पैमाने पर राज्य स्तरीय रैली की घोषणा की है। प्रदर्शनकारी अपने परिवारों के साथ इसमें भाग लेंगे और प्रमुख किसान संगठनों और सामाजिक समूहों ने अपना समर्थन देने का वादा किया है। पंजाब में अपने शक्तिशाली आंदोलनों के लिए जाने जाने वाले किसान संघों ने रैली में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है, जिसका उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना है। इस रैली से शिक्षकों के संघर्ष को व्यापक समर्थन मिलने की उम्मीद है।