Amritsar. अमृतसर: लोकसभा चुनाव के लिए शहर में राजनीतिक परिदृश्य सिमटता हुआ नज़र आ रहा है। चार प्रमुख उम्मीदवार वोटों पर कब्ज़ा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि अन्य पार्टियाँ भी पीछे नहीं हैं।
अमृतसर लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। इस बार कांग्रेस ने अपने अपराजित सांसद गुरजीत सिंह औजला को तीसरी बार मैदान में उतारा है। अपने प्रदर्शन और साख के दम पर औजला का लक्ष्य 2017 के उपचुनाव और 2019 के आम चुनावों में क्रमशः 2 लाख और 1 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज करके हैट्रिक बनाना है।
पूर्व AICC अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी, वर्तमान AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद शशि थरूर सहित कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के आने से औजला के प्रचार अभियान को गति मिली है।
25 मई को Amritsar में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने सत्ता में आने पर किसानों के कर्ज माफ करने,MSP और फसल बीमा योजना की गारंटी देने का आश्वासन दिया था। बाद में औजला ने बदलाव करते हुए बंदी सिंह (सिख राजनीतिक कैदियों) की रिहाई का मुद्दा भी उठाने का आश्वासन दिया, जिसे आमतौर पर शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) प्रमुखता से उठाता था। दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी (आप) जिसके पास अमृतसर की कुल नौ विधानसभा सीटों में से सात पहले से ही हैं, ने अपने मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल पर भरोसा दिखाया है। आप, जिसे पहले 2019 के लोकसभा में मामूली वोट प्रतिशत को देखते हुए एक छोटी मछली माना जाता था, अब राज्य में बागडोर संभाल रही है, जिससे उसके उम्मीदवार कुछ हद तक आरामदायक स्थिति में हैं। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने अमृतसर में रोड शो किए, जिससे धालीवाल के चुनाव अभियान को और बढ़ावा मिला। विशेषज्ञों का मानना है कि मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने और शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार करने का आप का वादा उसके पक्ष में जा सकता है। अकाली दल और भाजपा गठबंधन को फिर से जोड़ने में विफल रहे, ऐसे में दोनों दलों के लिए अकेले चुनाव लड़ना एक अग्निपरीक्षा होगी।
दिलचस्प बात यह है कि “पंथिक पार्टी” अकाली दल ने भाजपा से अलग हुए हिंदू चेहरे अनिल जोशी पर दांव लगाया है, जबकि भगवा पार्टी ने पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को मैदान में उतारा है। अकाली दल और भाजपा दोनों का नुकसान यह है कि गठबंधन में रहते हुए भी दोनों के पास क्रमशः ग्रामीण और शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में अलग-अलग कैडर और वोट बैंक थे। दोनों पार्टियों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से अपना आधार स्थापित करने के लिए शायद ही कभी प्रयास किए। साथ मिलकर वे लक्ष्य हासिल कर सकते थे, लेकिन विभाजन के बाद उनके वोट बंट जाएंगे। बहरहाल, जोशी स्थानीय निकाय मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किए गए “कार्यों” पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि संधू अपने “अंतर्राष्ट्रीय” संबंधों का हवाला देते हुए अमृतसर को वैश्विक मानचित्र पर लाने के लिए विकास एजेंडे के साथ आते हैं। “बाहरी” टैग का मुकाबला करने के लिए, उन्होंने अपने पंथिक पारिवारिक संबंधों की पहचान के लिए अपने नाम के आगे “समुंद्री” को “राजनीतिक प्रत्यय” के रूप में जोड़ा। उनके दादा तेजा सिंह समुंद्री, जो एसजीपीसी के संस्थापक सदस्य थे, ने गुरुद्वारा सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो औपनिवेशिक शासन के साथ संघर्ष था। पंथ के प्रति उनकी सेवाओं को मान्यता देते हुए एसजीपीसी ने अपने मुख्यालय का नाम तेजा सिंह समुंद्री हॉल रखा। हालांकि, भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के कारण ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में संधू को आलोचना का सामना करना पड़ा।
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