Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि लोक अदालत के आदेश का कानूनी महत्व न्यायालय के आदेश के समान नहीं होता है तथा इसे अवमानना कार्यवाही आरंभ करने के लिए एकमात्र आधार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर एवं न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह की खंडपीठ द्वारा यह निर्णय उच्च न्यायालय की अवमानना पीठ द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दायर अवमानना अपील पर आया।
पीठ के समक्ष निर्णय के लिए एक मुद्दा यह था कि क्या लोक अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न किए जाने पर अवमानना कार्यवाही हो सकती है। पीठ ने उल्लेख किया कि मामला भूमि अधिग्रहण विवाद से संबंधित लोक अदालत के आदेश का अनुपालन न किए जाने से संबंधित था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लोक अदालतें वैकल्पिक विवाद समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन इसके आदेशों को लागू करने योग्य न्यायालय आदेश के रूप में माने जाने से पहले उचित कानूनी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। ऐसे अनुमोदन के बिना, पुरस्कार का वही बाध्यकारी प्रभाव नहीं होता।
इस प्रकार, यह अवमानना कार्यवाही का आधार नहीं बन सकता। इस मामले में लोक अदालत के फैसले को औपचारिक रूप से मंजूरी नहीं दी गई थी, इसलिए इसका इस्तेमाल किसी पर अवमानना का आरोप लगाने के लिए नहीं किया जा सकता।
पीठ ने कहा कि लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अवमानना पीठ द्वारा पारित आदेश कानून की नजर में अवैध है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि लोक अदालत कोई अदालत नहीं है। अदालत ने कहा, "परिणामस्वरूप, लोक अदालत, जो कि अदालत नहीं है, के फैसले के आधार पर विवादित आदेश बनाना, विवादित आदेश को घोर अवैधता और विकृति से ग्रस्त बनाता है।"