Amritsar.अमृतसर: केंद्र सरकार की नई वेलफेयर स्कीम, जिसका नाम बदलकर VB-G RAM G कर दिया गया है, राजनीतिक टकराव का नया मुद्दा बन गई है। BJP ने कांग्रेस के प्रोपेगैंडा का मुकाबला करने और साथ ही गांव के लोगों को इस नई पहल के फायदे समझाने के लिए इस इलाके में अपनी पहली रैली करने का फैसला किया है। कांग्रेस ने एक दिन पहले गुरदासपुर से अपना कैंपेन शुरू किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही है। नए कानून का मकसद महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MNREGA) को खत्म करना है, जिसे 2005 में डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया था, और इसकी जगह गांव के लोगों के लिए एक नया कानूनी सिस्टम लाना है।
शनिवार को, पठानकोट के MLA अश्विनी शर्मा ने सुजानपुर में एक सभा को संबोधित किया। BJP ने अपने आउटरीच ड्राइव को एक “अवेयरनेस कैंपेन” बताया है जिसका मकसद गांव वालों को नई स्कीम के फायदों के बारे में बताना है। इस मौके पर मौजूद जाने-माने नेताओं में सुजानपुर के पूर्व MLA दिनेश सिंह बब्बू, राज्य जनरल सेक्रेटरी राकेश राठौर और पठानकोट के मेयर अनिल वासुदेवा शामिल थे। इस बीच, कांग्रेस नेता इस विवाद से निपटने के लिए BJP की अपनाई गई स्ट्रैटेजी पर करीब से नज़र रख रहे हैं। पूर्व MP जसबीर सिंह डिम्पा ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा, “BJP ने MGNREGA को नया रूप देने की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती की है। अब वह केंद्र सरकार की गलती को सही ठहराने के लिए झूठ फैलाकर इस गलती को और बढ़ा रही है। पंजाब BJP नेताओं को दिल्ली में अपने सीनियर्स को बताना चाहिए कि नए वर्जन को ग्रामीण पंजाब में कोई पसंद नहीं कर रहा है।”
लोगों को संबोधित करते हुए, अश्विनी शर्मा ने आरोप लगाया कि MNREGA के तहत पंजाब के लगभग 13,000 गांवों में भ्रष्टाचार के 10,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि कई मामलों में, सरकारी पैसे हड़पने के लिए एक ही सड़क को कई बार बना हुआ दिखाया गया। शर्मा ने आरोप लगाया, “कांग्रेस और AAP ने पंजाब के हितों के साथ धोखा किया है। MNREGA के नाम पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई। मजदूरों की मेहनत की कमाई ठेकेदारों और नेताओं की जेब में चली गई, जबकि मजदूरों को पेमेंट नहीं मिला। पंचायतों को नकली बिल पास करने के लिए मजबूर किया गया, और विरोध करने वाले पंचों और सरपंचों को धमकाया गया। सिर्फ कागजों पर हाजिरी लगाई गई, और पेमेंट का गलत इस्तेमाल किया गया। गरीबों को लूटने और नेताओं को अमीर बनाने के लिए पूरे सिस्टम में हेराफेरी की गई।” MLA ने आगे कहा कि जहां पहले की स्कीम में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, वहीं नया कानून गांव के मजदूरों को 125 दिन काम देने का वादा करता है। शर्मा ने सत्ताधारी AAP सरकार पर राज्य में गैर-कानूनी माइनिंग को फलने-फूलने देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, “AAP MLA ने बिना इजाज़त खुदाई के कामों से करोड़ों रुपये इकट्ठा किए हैं।” BJP ने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में पूरे राज्य में इसी तरह की रैलियां की जाएंगी।