Jalandhar West bypoll: काले धन पर लगाम लगाने के लिए आयकर विभाग ने 24x7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया

Jalandhar,जालंधर: 10 जुलाई को जालंधर पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के लिए काले धन/बेहिसाब नकदी के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए आयकर विभाग के जांच निदेशालय ने जालंधर में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। यह नियंत्रण कक्ष 24X7 काम करेगा। संयुक्त निदेशक (जांच) धर्मेंद्र सिंह पुनिया ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग के आदेश के तहत आयकर विभाग के जांच निदेशालय ने आगामी चुनावों में काले धन/बेहिसाब नकदी के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सूचना/शिकायत प्राप्त करने के लिए आयकर कार्यालय, जालंधर में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका टोल-फ्री नंबर 1800-180-2141 और व्हाट्सएप नंबर 7589166713 है। उन्होंने यह भी कहा कि नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे चालू है। लोगों को इस नंबर पर कॉल करने और चुनाव प्रक्रिया को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नकदी या अन्य मूल्यवान वस्तुओं से संबंधित विशिष्ट जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कॉल करने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए जिले में अधिकारियों और निरीक्षकों की टीमें तैनात की गई हैं। सूचना की प्रामाणिकता के आधार पर और उचित जांच के बाद, कानून के अनुसार उचित मामलों में उचित कार्रवाई की जाएगी। ये टीमें जिला चुनाव अधिकारी (DEO) के जिला नियंत्रण कक्ष के साथ-साथ जिला स्तर पर अन्य एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करेंगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान बेहिसाब नकदी को संभालने में शामिल होने वाले व्यक्तियों, स्थानों और गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुनिया ने कहा कि पंजाब के सभी हवाई अड्डों के साथ-साथ राज्य के लिए वाणिज्यिक उड़ानों वाले हवाई अड्डों पर हवाई खुफिया इकाइयां (AIUS) कार्यरत हैं। ये इकाइयां हवाई मार्ग से नकदी की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। इसी तरह, रेलवे के माध्यम से नकदी आदि की आवाजाही पर भी रेलवे अधिकारियों के समन्वय से निगरानी की जा रही है। बैंक खातों से एक निश्चित सीमा से अधिक नकदी निकासी से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं और संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने और उचित कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। निदेशालय उम्मीदवारों द्वारा अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करने वाले हलफनामों की भी जांच करेगा और यदि इससे संबंधित कोई जानकारी छिपाई गई है, तो इसकी सूचना चुनाव आयोग को दी जाएगी। इसी तरह, यदि उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च से संबंधित कोई भी आपत्तिजनक जानकारी एकत्र की जाती है, तो इसकी सूचना भी चुनाव आयोग को दी जाएगी, आयकर अधिकारी ने कहा।