ब्रिजेश मिश्रा से जुड़े महत्वपूर्ण घोटालों के बावजूद, जिसने कनाडा में कई पंजाबी छात्रों को कानूनी मुसीबत में फंसा दिया, और हाल ही में 'गधे की उड़ान' निकारागुआ मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन और पुलिस कोई सबक सीखने में विफल रहे हैं। आव्रजन कंपनियाँ खुलेआम कानून का उल्लंघन कर रही हैं, कुछ तो उनकी नाक के नीचे बिना वैध लाइसेंस के भी काम कर रही हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
जालंधर में चार शाखाओं वाली ट्रैवल कंपनी जपनूर ट्रैवल्स के बारे में शिकायतें मिलने के बाद, जालंधर ट्रिब्यून ने इसकी लाइसेंसिंग स्थिति, किसी भी जारी नोटिस, दर्ज एफआईआर और संबंधित विवरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई का उपयोग किया। पता चला कि कंपनी का लाइसेंस जुलाई 2023 में समाप्त हो गया था, फिर भी यह नवीनीकरण के बिना काम कर रहा है।
इसके अलावा, आरटीआई के माध्यम से यह पता चला कि करणप्रीत सिंह नाम के एक व्यक्ति ने इस फर्म के खिलाफ बिना लाइसेंस के काम करने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए डीसी कार्यालय ने 19 सितंबर, 2023 को पुलिस आयुक्त, जालंधर को लिखा। जांच और उचित कार्रवाई का अनुरोध (प्रतिलिपि जालंधर ट्रिब्यून के पास है)। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गयी. फर्म का लाइसेंस समाप्त हुए आठ महीने हो चुके हैं, और यह बिना निरीक्षण या नवीनीकरण के काम करना जारी रखता है।
जनवरी में भी, जालंधर ट्रिब्यून ने मिडवेस्ट इमिग्रेशन कंसल्टेंट से संबंधित एक रिपोर्ट को कवर किया था, जो पिछले वर्ष जिला प्रशासन द्वारा अपने लाइसेंस के निलंबन के बावजूद काम करते हुए पाया गया था। हालांकि प्रशासन इस मामले में भी कार्रवाई करने में विफल रहा.
इस बीच, जब इस संवाददाता ने जपनूर ट्रेवल्स के मालिक से बात करने के लिए उसके कार्यालय में फोन किया, तो कॉल का जवाब देने वाले व्यक्ति ने उसे सूचित किया कि वह संदेश भेज देगी।
हैरानी की बात यह है कि कार्यालय से वापस कॉल आने पर, कॉल करने वाले ने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया, अभद्र भाषा का सहारा लिया और लाइसेंस विवरण के बारे में सवालों के जवाब देने से बचते रहे। इसके बजाय, उन्होंने अपने लाइसेंस को नवीनीकृत करने में विफल रहने के लिए प्रशासन को दोषी ठहराया, यह कहते हुए कि उन्होंने नवीनीकरण के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था और बिना किसी परवाह के व्यवसाय का संचालन जारी रखने के हकदार थे।
उन्होंने साहसपूर्वक कहा कि वह व्यवसाय संचालित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिकृत हैं, और उनके खिलाफ दर्ज किसी भी शिकायत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने उनके लाइसेंस नवीनीकरण को रोकने के प्रशासन के औचित्य पर सवाल उठाया।
घटना की सूचना एसडीएम जय इंदर को देने पर उन्होंने ट्रैवल एजेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और मामले की गहन जांच कराने का आश्वासन दिया।
पुलिस प्रशासन गहरी नींद में है
पंजाब सरकार की वेबसाइट से प्राप्त सूची से पता चला कि जिला प्रशासन के पास कुल 1,602 पंजीकृत आव्रजन और ट्रैवल एजेंसियां हैं। कुल पंजीकृत 1602 एजेंटों में से प्रशासन ने करीब 254 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. हैरानी की बात यह है कि लाइसेंस रद्द होने के बावजूद इनमें से कई कंपनियां अभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं, जबकि निरीक्षण में उनके कार्यालय बंद पाए गए। कुछ फर्में अपने पंजीकृत कार्यालय पते से भी संचालित होती पाई गईं।
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