Jalandhar.जालंधर: कपूरथला ज़िले के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को पिछले सात महीनों से वेतन नहीं मिला है, जबकि सीएंडवी शिक्षक 16 महीनों से वेतन का इंतज़ार कर रहे हैं। संघ के नेताओं का कहना है कि हालाँकि पंजाब सरकार "शिक्षा क्रांति" की बात करती है, लेकिन राज्य में हज़ारों शिक्षक समय पर वेतन न मिलने से जूझ रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए, सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षक एवं कर्मचारी संघ की ज़िला अध्यक्ष मोनिका शर्मा और सचिव बलविंदर कौर ने कहा कि शिक्षा विभाग अनावश्यक पत्र जारी करके वेतन अनुदान रोक रहा है। उन्होंने कहा कि कई ज़िलों में मार्च 2025 से वेतन जारी नहीं किया गया है, जबकि कुछ मामलों में जनवरी 2025 से, और कुछ स्कूलों में तो 2024 का अनुदान भी अभी तक लंबित है।
सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पीपीओ पेंशन आदेश महीनों से जारी नहीं किए गए हैं, और संघ के नेताओं का आरोप है कि ये आदेश फ़ाइल जमा करने की तारीखों के बजाय केवल व्यक्तिगत सौदों के ज़रिए जारी किए जा रहे हैं। लुधियाना से प्रदेश अध्यक्ष गुरमीत सिंह मदनपुरी ने घोषणा की कि यूनियन 12 अगस्त को डीपीआई कार्यालय का घेराव कर वेतन अनुदान और पीपीओ आदेश तुरंत जारी करने की मांग करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो यूनियन कड़ी कार्रवाई करेगी और पंजाब सरकार को ज़िम्मेदार ठहराएगी। नेताओं ने शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और मुख्यमंत्री भगवंत मान से यूनियन के साथ एक पैनल बैठक कर जल्द समाधान निकालने की अपील की।
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