Jalandhar,जालंधर: पंजाब सरकार डाकघरों के माध्यम से एक रुपये मूल्य के राजस्व टिकटों की बिक्री को लेकर राजस्व विभाग और डाक अधिकारियों के बीच गतिरोध को खत्म करने में विफल रही है। फरवरी 2005 से पंजाब भर के डाकघरों में राजस्व टिकटों की बिक्री बंद कर दी गई थी, इस दलील के साथ कि कमीशन 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत किया जाए। हालांकि, राजस्व विभाग ने मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और केंद्र को हस्तक्षेप करने के लिए लिखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
इस बीच, राज्य सरकार अपने कोषागार कार्यालयों के माध्यम से राजस्व टिकटों की बिक्री कर रही है और स्टांप विक्रेताओं को इन्हें बेचने के लिए अधिकृत किया है। हालांकि, दूरदराज और सुदूर गांवों के निवासियों की शिकायत है कि उन्हें इन टिकटों को खरीदने के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। स्टांप विक्रेता भी इन्हें बेचने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें बहुत कम कमीशन मिलता है। गतिरोध का फायदा उठाकर कुछ लोग इन टिकटों को काला बाजार में बेच रहे हैं। सीएमओ ने वित्त आयुक्त राजस्व को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।