Jalandhar.जालंधर: कंप्यूटर टीचर्स ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी सैलरी और सेवा सुरक्षा से जुड़ी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। शिक्षक संघ ने कहा कि लंबे समय से उनकी सैलरी में कोई उचित वृद्धि नहीं हुई है और नौकरी में स्थिरता भी सुनिश्चित नहीं है। संघ ने स्पष्ट किया कि शिक्षक केवल अपनी नौकरी की सुरक्षा और वेतन सुधार के लिए ही आवाज उठाना चाहते हैं।
टीचर्स संघ ने बताया कि वर्तमान वेतन उनके काम और जिम्मेदारियों के अनुसार पर्याप्त नहीं है। पिछले कई सालों में सैलरी में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वह उनकी आवश्यकताओं और शिक्षा क्षेत्र की जिम्मेदारियों के अनुरूप नहीं है। शिक्षक संघ का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है।
साथ ही, टीचर्स ने अपने भविष्य की सेवा सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नौकरी में स्थिरता और सेवा सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना शिक्षक लंबे समय तक प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकते। संघ ने यह भी कहा कि शिक्षा क्षेत्र में लगातार बदलाव और नियमों में संशोधन से टीचर्स असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह जल्द से जल्द उनके मुद्दों पर गंभीरता से विचार करे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया, तो टीचर्स यूनियन आंदोलन के लिए मजबूर होगी। इसमें धरना, रैली और अन्य विरोध प्रदर्शन शामिल हो सकते हैं। संघ ने यह भी कहा कि आंदोलन में केवल कंप्यूटर टीचर्स ही शामिल नहीं होंगे, बल्कि शिक्षा क्षेत्र के अन्य कर्मचारी भी समर्थन देंगे।
टीचर्स संघ ने यह भी बताया कि उन्होंने पहले भी कई बार सरकार से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। संघ का कहना है कि बातचीत तभी सफल होगी जब उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा और उनके वेतन और सेवा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का स्थायी समाधान निकाला जाएगा।
शिक्षक संघ का यह भी कहना है कि सरकार को जल्द कदम उठाने की आवश्यकता है, अन्यथा यह आंदोलन शिक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षक केवल अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं और उनका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र को प्रभावित करना नहीं है।
इस चेतावनी के बाद अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर किस प्रकार प्रतिक्रिया देती है। टीचर्स की मांगें सैलरी बढ़ोतरी और नौकरी की सुरक्षा से जुड़ी हैं, जो लंबे समय से अनसुलझे बने हुए हैं। अगर सरकार ने जल्दी कदम नहीं उठाया, तो आंदोलन शिक्षकों और प्रशासन के बीच तनाव बढ़ा सकता है।