Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) द्वारा दिए गए पिछले बयान के लिए स्पष्टीकरण मांगे जाने के एक महीने से भी कम समय बाद, जिसमें कहा गया था कि पंजाब की किसी भी जेल में “ज्ञात अपराधी” लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं की गई, आज एक खंडपीठ ने इस मामले की गहराई से जांच करने का अपना इरादा स्पष्ट कर दिया। पीठ ने निर्देश दिया कि डीजीपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान की प्रतिलिपि उसके समक्ष पेश की जाए।
न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की पीठ ने पंजाब के गृह एवं न्याय विभाग के प्रधान सचिव को दिसंबर के पहले सप्ताह में अगली सुनवाई की तारीख पर पीठ के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया।पीठ ने राज्य के इस कथन पर भी गौर किया कि मामले की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। लेकिन राज्य इस मामले पर पुनर्विचार करने को तैयार है और “अगली सुनवाई की तारीख पर इस न्यायालय के समक्ष सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नामों की सूची के संबंध में सुझाव रखे जाएंगे।”
सुनवाई के दौरान पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए एक कैदी द्वारा अदालत के संज्ञान में लाए गए "जेल में मौजूदा हालात" पर भी गौर किया। पीठ ने स्पष्ट किया कि कैदी अदालत को लिखित नोट भी भेज सकता है। अदालत ने एडीजीपी, जेलों को जेल सुरक्षा बढ़ाने के उपायों को लागू करने में प्रगति को दर्शाते हुए हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया। शुरू में ही पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने अदालत को आश्वासन दिया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है। पीठ को यह भी बताया गया कि डीएसपी रैंक और उससे ऊपर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी गृह मामले और न्याय विभाग है।