पंजाब में अनुसूचित जाति के 24787 लोगों को मिले 5-5 मरले के प्लॉट, सोशल ऑडिट होगी
चंडीगढ़। वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा और प्रवासी भारतीय मामलों संबंधी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल वाली कैबिनेट सब-कमेटी ने ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग को सूबे की सभी पंचायतों का दिसंबर 2023 तक सोशल आडिट करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायतों के सोशल आडिट की इस रिपोर्ट को सार्वजनिक भी किया जाएगा।
कैबिनेट सब- समिति की तरफ से यह आदेश गुरुवार को पंजाब भवन में खेत मज़दूर यूनियन के साथ मीटिंग दौरान दिए गए। कैबिनेट सब-कमेटी ने विभाग को पंचायती ज़मीनों की बोली संबंधी विडियोग्राफी कराने को भी कहा।
कैबिनेट सब-कमेटी ने अनुसूचित जातियों के लिए पंचायती ज़मीन की बोली संबंधी मामलों की जांच के लिए जाइंट डिवैल्पमैंट कमिशनर अमित कुमार का नेतृत्व अधीन एक तीन सदस्यीय कमेटी बनाने के आदेश दिए। यह कमेटी पटियाला और दूसरे जिलों से सम्बन्धित मामलों की जांच करके 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
इस मौके कैबिनेट सब- समिति की तरफ से सभी जिलों के एडीसी विकास को अनुसूचित जातियों के साथ संबंधित बकाया शिकायतों का जल्दी निपटारा करने संबंधी भी निर्देश दिए। अनुसूचित जातियों को 5-5 मरले के प्लाट’ देने संबंधी ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के आधिकारियों ने कैबिनेट सब-समिति को अवगत करवाया कि दिसंबर 2021 तक पंजाब में 35303 आवेदन प्राप्त हुई थीं जिनमें से 24787 को प्लाट’ दिए जा चुके हैं और शेष आवेदनों पर कार्यवाही जारी है।