पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा की याचिका पर हाईकोर्ट का नोटिस

चंडीगढ़ में दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने के लिए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा द्वारा दायर एक याचिका पर कार्रवाई करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज निचली अदालत से कार्यवाही को उसके द्वारा तय की गई तारीख से आगे टालने के लिए कहा।

न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह की खंडपीठ को बताया गया कि अक्टूबर 2021 में आईपीसी की धारा 188,186, 353 और 332 के तहत एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन और अन्य अपराधों से रोकने के लिए मारपीट या आपराधिक बल के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अधिवक्ताओं ने उसी प्राथमिकी से उत्पन्न एक अन्य याचिका के लंबित होने पर भरोसा किया। न्यायमूर्ति सिंह ने 19 मई के लिए प्रस्ताव का नोटिस जारी किया।