Chandigarh चंडीगढ़। हरियाणा राज्य के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि उसके पास यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि नवदीप सिंह को कई मामलों में गलत तरीके से घसीटा जा रहा है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल द्वारा किसान कार्यकर्ता को जमानत दिए जाने के बाद यह दावा किया गया। नवदीप सिंह अन्य किसानों के साथ कथित तौर पर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने के दौरान शंभू सीमा पर एकत्र हुए थे। आरोप है कि उन्होंने एक-दूसरे की मिलीभगत से पुलिस अधिकारियों द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की और उन पर हमला किया। नवदीप सिंह द्वारा 13 फरवरी को आईपीसी की धारा 147, 149, 186, 188, 307, 332 और 352 के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के तहत हत्या के प्रयास और अन्य अपराधों के लिए अंबाला सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में नियमित जमानत मांगने के बाद मामला न्यायमूर्ति मौदगिल की पीठ के समक्ष रखा गया था। न्यायमूर्ति मौदगिल ने कहा कि याचिकाकर्ता का अपना मामला यह है कि वह 15 से अधिक मामलों में शामिल था, जिनमें से छह में उसे बरी कर दिया गया। तीन मामलों में अभी भी जांच चल रही है। सभी मामले एक ही तरह के थे, जाहिर तौर पर एक ही तरह के आरोपों के आधार पर एक ही इलाके में दर्ज किए गए थे।
इसके अलावा, सभी मामले अंबाला जिले में ही दर्ज किए गए हैं, जो इस अदालत के लिए यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता को उन सभी मामलों में गलत तरीके से घसीटा जा रहा है। ऐसी स्थिति में, अन्य मामलों/दोषसिद्धियों के लंबित होने के कारण जमानत से इनकार करने के नियम का सख्ती से पालन करने से याचिकाकर्ता को जमानत से इनकार करने की स्थिति में आने की संभावना है," न्यायमूर्ति मौदगिल ने कहा।अपने विस्तृत आदेश में, न्यायमूर्ति मौदगिल ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और 20 मई को चालान पेश किया गया था। याचिकाकर्ता पहले ही हिरासत में पर्याप्त अवधि - तीन महीने और 15 दिन - काट चुका है। इसके अलावा, एक सह-आरोपी को भी निचली अदालत ने जमानत दे दी थी। ऐसे में, न्यायालय को याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं मिला। “आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार, किसी को भी तब तक दोषी नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि अपराध उचित संदेह से परे साबित न हो जाए। इस मामले में, इस तथ्य के मद्देनजर मुकदमे में लंबा समय लगने की संभावना है कि अभियोजन पक्ष के 52 गवाहों में से अभी तक किसी की भी जांच नहीं की गई है। याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए सलाखों के पीछे रखना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा और यह ‘जमानत एक नियम है, जेल एक अपवाद है’ के सिद्धांत के खिलाफ है,” न्यायमूर्ति मौदगिल ने निष्कर्ष निकाला।