High Court- कर्मचारी पूर्वव्यापी पदोन्नति के बाद वेतन बकाया पाने का हकदार

Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब नियोक्ता-विभाग स्वयं पूर्वव्यापी पदोन्नति प्रदान करता है तो कर्मचारी को वेतन के बकाए से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति नमित कुमार ने याचिकाकर्ता को पदोन्नत पद पर वेतन बकाया देने से इनकार करने को अवैध और मनमाना करार देते हुए यह फैसला सुनाया। पीठ ने यह भी फैसला सुनाया कि मामले में "काम नहीं तो वेतन नहीं" का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि याचिकाकर्ता-कर्मचारी पदोन्नत स्तर पर कार्य करने के लिए इच्छुक और पात्र था, लेकिन उसे अनुचित तरीके से अवसर से वंचित किया गया। उसे 30 जून, 2014 से पूर्वव्यापी रूप से अकाउंटेंट ग्रेड-I के पद पर पदोन्नत किया गया।

पात्रता के बावजूद याचिकाकर्ता की पदोन्नति रोक दी गई, जबकि उसके दो कनिष्ठों को पदोन्नत कर दिया गया। न्यायमूर्ति कुमार ने पाया कि 2014 में नियत पदोन्नति तिथि पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रतिकूल सामग्री मौजूद नहीं थी, और विभाग के बाद के आदेश ने उसे उस तिथि से काल्पनिक पदोन्नति प्रदान की। कर्मचारी ने वकील धीरज चावला के माध्यम से पंजाब और एक अन्य प्रतिवादी के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी कि उसे 29 अगस्त, 2014 से पदोन्नत किया जाए – वह तारीख जब उससे कनिष्ठ लोगों को पदोन्नत किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता को बाद की घटनाओं जैसे कि 1 सितंबर, 2016 की चार्जशीट के बाद नजरअंदाज कर दिया गया था, जिसे दिसंबर 2018 में वापस ले लिया गया था। चावला ने पीठ को बताया कि 13 जून, 2018 के आदेश के तहत भविष्य में एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोक का जुर्माना लगाते हुए 29 मार्च, 2016 की एक और चार्जशीट को भी अंतिम रूप दिया गया था। मामले की पृष्ठभूमि में जाते हुए, उन्होंने कहा कि अगस्त 2014 में एक रिक्ति बनाई गई थी और दिसंबर 2015 में एक और उपलब्ध हुई थी।