हाईकोर्ट ने पंजाब में गाद निकालने के नाम पर खनन पर रोक लगा दी

पंजाब सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वह लगातार खनन कर खनिज निकाल रही है और निकाले गए खनिज भी सरकारी अधिकारियों द्वारा बिना पर्यावरण विभाग की मंजूरी के बेचे जा रहे हैं. आप के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर खुद अवैध खनन करने का आरोप लगा है और इसके लिए सरकार द्वारा नदियों में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है. याचिकाकर्ता का कहना है कि हाई कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद सरकार गाद निकालने के नाम पर खनन कर रही है. इसी कड़ी में बताया जा रहा है कि राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने सरकार को दिया गया प्रमाण पत्र भी वापस ले लिया है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सरकार बिना पर्यावरण मंजूरी के किसी भी तरह का खनन न करे, जिस पर पंजाब सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वासन दिया कि सरकार ने बिना पर्यावरण मंजूरी के किसी भी तरह का खनन नहीं किया है. यह चल रहा है और न ही सरकार ऐसा कभी करेगी।

भारत-पाक सीमा पर खनन से पहले सेना से एनओसी लेना अनिवार्य

भारतीय सेना ने पंजाब सरकार से भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भविष्य में किसी भी तरह की खनन गतिविधियों के लिए उससे अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) हासिल करने को कहा है। सेना के अनुसार, पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में या किसी सैन्य प्रतिष्ठान से 500 मीटर के दायरे में कहीं भी खनन गतिविधि की अनुमति स्थानीय सैन्य प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त करने के बाद ही दी जाएगी। पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

ट्रैक्टर-ट्रॉली के माध्यम से किसानों को मिलेगी रेत परिवहन की अनुमति

पंजाब सरकार द्वारा खनन नीति लागू करने के बावजूद बालू की कीमत को नियंत्रित करने में कोई सफलता नहीं मिली है। रेत की कीमत के चलते गरीबों के लिए आश्रय का सपना भी मुश्किल हो गया है। परिवहन माफियाओं के कारण रेत दिन-ब-दिन महंगी होती जा रही है। इन सबके बीच पंजाब सरकार की ओर से रेत के दामों पर लगाम लगाने के लिए खास कदम उठाए जा रहे हैं. पंजाब में किसानों को अब ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के जरिए रेत परिवहन की अनुमति दी जाएगी ताकि परिवहन माफिया की लूट को रोका जा सके। मुख्य सचिव वीके जंजुआ ने परिवहन विभाग को ट्रैक्टर-ट्रॉली से रेत परिवहन का कानूनी विकल्प तलाशने के निर्देश दिए हैं. पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें