Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य चुनाव आयोग को तलवारा, तरनतारन और डेरा बाबा नानक में नगर निगम चुनाव कराने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश 11 नवंबर, 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने में समय-सीमा को लेकर “विवाद” के बीच आया है, जिसमें आठ सप्ताह के भीतर चुनाव अनिवार्य किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की खंडपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के कथन का हवाला देते हुए कहा: “हम राज्य चुनाव आयोग, पंजाब और पंजाब राज्य को दो सप्ताह के भीतर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने और उसके बाद आठ सप्ताह के भीतर इसे पूरा करने का निर्देश देते हैं। इसके बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।”
पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा का उल्लंघन हो सकता है। न्यायालय ने पाया कि इस बात पर विवाद है कि 11 नवंबर, 2024 के आदेश के तहत चुनाव संपन्न कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा की गणना 22 नवंबर, 2024 (पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 13-ए के तहत चुनाव कराने की अधिसूचना की तिथि) से की जानी चाहिए या चुनाव कार्यक्रम के प्रकाशन की तिथि से। पीठ ने जोर देकर कहा, "यदि इसकी गणना चुनाव कार्यक्रम के प्रकाशन की तिथि से की जाती है, तो निश्चित रूप से राज्य चुनाव आयोग, पंजाब और पंजाब राज्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 नवंबर, 2024 को निर्धारित समय-सीमा के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवमानना कर रहे हैं।" असंतुष्टि व्यक्त करते हुए न्यायालय ने कहा, "यह देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब राज्य ने समय-सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन दायर नहीं किया है।"
अधिनियम की धारा 13-ए राज्य सरकार की आम चुनाव कराने के निर्देश देने की शक्तियों से संबंधित है। आवश्यक अधिसूचना जारी करने में राज्य की कार्रवाई को मान्यता देते हुए, न्यायालय ने कहा, “चूंकि पंजाब राज्य ने 22 नवंबर, 2024 को पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 की धारा 13-ए के तहत अधिसूचना जारी करके ईमानदारी दिखाई है, इसलिए राज्य चुनाव आयोग और पंजाब राज्य द्वारा आगे के कदमों का इंतजार करना उचित होगा।” आदेश जारी करने से पहले, पीठ ने राज्य चुनाव आयोग को राज्य द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसरण में उठाए गए कदमों पर एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। चुनाव कराने में लंबे समय से हो रही देरी पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए, उच्च न्यायालय ने पहले राज्य चुनाव आयोग को पिछले चार-पांच वर्षों से नगर निकायों का प्रबंधन करने के लिए नामित पदाधिकारियों को अनुमति देने के लिए फटकार लगाई थी। पीठ अधिवक्ता भीष्म किंगर द्वारा पंजाब राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ जनहित में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।