लॉरेंस बिश्नोई मामले में DGP की ‘राज्य जेल में साक्षात्कार नहीं’ टिप्पणी की प्रतिलिपि मांगी HC ने

Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस महानिदेशक (DGP) द्वारा दिए गए पिछले बयान के लिए स्पष्टीकरण मांगे जाने के एक महीने से भी कम समय बाद, जिसमें कहा गया था कि पंजाब की किसी भी जेल में "ज्ञात अपराधी" लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं की गई, आज एक खंडपीठ ने इस मामले की गहराई से जांच करने का अपना इरादा स्पष्ट कर दिया। खंडपीठ ने निर्देश दिया कि डीजीपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान की प्रतिलिपि उसके समक्ष पेश की जाए। न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने पंजाब के गृह एवं न्याय विभाग के प्रधान सचिव को दिसंबर के पहले सप्ताह में अगली सुनवाई की तारीख पर उसके समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया।

खंडपीठ ने राज्य के इस कथन पर भी गौर किया कि मामले की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। शुरू में ही, पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है। खंडपीठ को यह भी बताया गया कि डीएसपी रैंक और उससे ऊपर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए गृह एवं न्याय विभाग सक्षम प्राधिकारी है। इस मामले में पीठ की सहायता एमिकस क्यूरी तनु बेदी, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन और भारत संघ के वरिष्ठ सरकारी वकील अरुण गोसाईं ने की। पीठ ने सुनवाई की पिछली तारीख पर राज्य की दलील को रिकॉर्ड में लिया था कि साक्षात्कार के बाद पंजाब के सात पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया था और विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी।