Punjab.पंजाब: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जांच पूरी होने के बाद वर्षों से लंबित 76,232 एफआईआर पर निर्णय लेने के लिए एक विशिष्ट समय-सीमा प्रदान करने में विफल रहने के कारण “अदालत की मंशा को विफल करने” के लिए पंजाब राज्य को फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने हलफनामे में राज्य के पुलिस महानिदेशक द्वारा दिए गए आश्वासनों को भी खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने इसे अनुचित और अदालत द्वारा अपेक्षित तत्परता का अभाव बताया। अन्य बातों के अलावा, 6 फरवरी को दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि लंबे समय से लंबित एफआईआर, विशेष रूप से एक साल से अधिक समय से जांच के अधीन एफआईआर का निपटान करने के लिए “विशेष अभियान” के माध्यम से “ईमानदारी से प्रयास” किए जाएंगे।
हालांकि, पंजाब सरकार ने एफआईआर निपटान का विवरण प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा तय करने के बजाय तीन महीने का अतिरिक्त समय मांगा। न्यायमूर्ति मौदगिल ने कहा, "यह न्यायालय हलफनामे में अभिसाक्षी के दावे से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, और यह अनुचित लगता है तथा न्यायालय की मंशा को विफल करने का प्रयास है, जिसमें यह अपेक्षा की गई थी कि राज्य जांच पूरी होने के बाद वर्षों से लंबित 76,232 एफआईआर पर निर्णय लेने के लिए सही समय-सीमा तय करेगा।" जांच पूरी करने के लिए निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद राज्य में 79,000 एफआईआर लंबित होने से हैरान न्यायमूर्ति मौदगिल ने सुनवाई की पिछली तारीख पर राज्य को कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि राज्य को इस पर कार्रवाई करने के लिए 45 दिन का समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने न्यायालय को "ठोस और प्रभावी कदम" उठाने तथा तब तक मामलों के निपटान पर "परिणाम-उन्मुख परिणाम" का आश्वासन भी दिया। न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 2 अप्रैल तय की।