Panjab पंजाब। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य और एक मंत्री को “घोर अवैधता” करने के लिए फटकार लगाई है। यह फटकार तब लगाई गई जब न्यायमूर्ति महाबीर सिंह सिंधु ने एक मामले में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें एक उप-मंडल अभियंता को कार्यकारी अभियंता के रूप में पदोन्नति देने से मना कर दिया गया था। यह राशि राज्य द्वारा याचिकाकर्ता-एसडीई को तीन महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सिंधु की पीठ को बताया गया कि एक गांव की लिंक सड़क पर कालीन बिछाने के दौरान बिजली के खंभों को न हटाने के कारण याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना दो साल के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई, जिसके लिए संबंधित ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया गया।
“ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी-राज्य द्वारा केवल प्रभारी मंत्री द्वारा दी गई तथाकथित मंजूरी के आधार पर प्रताड़ित किया गया है और नियमों के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना दो साल के लिए एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई है। न्यायमूर्ति सिंधु ने कहा, "अन्यथा, इन परिस्थितियों में इतना कठोर कदम उठाने का कोई अवसर नहीं था।" याचिकाकर्ता सुखप्रीत सिंह का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता पवन कुमार और वकील विदुषी कुमार ने किया।
याचिकाकर्ता द्वारा आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति सिंधु ने कहा कि इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि उन्हें कार्यकारी अभियंता (सिविल) के रूप में पदोन्नति के लिए योग्य पाया गया था। उनके नाम की विधिवत सिफारिश की गई थी। लेकिन फिर भी उन्हें वैध दावे से वंचित कर दिया गया।