पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (एचसी) की एक पीठ ने बुधवार को पंजाब में ड्रग्स के खतरे में 2013 की स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
न्यायमूर्ति एजी मसीह और न्यायमूर्ति आलोक जैन की पीठ ने मामले को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया, जिसमें न्यायमूर्ति जैन सदस्य नहीं हैं। न्यायमूर्ति जैन को मंगलवार को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। आदेश में इनकार करने का कारण नहीं बताया गया है।
इस याचिका में, अदालत 2013 से पंजाब के नशीले पदार्थों के खतरे पर कार्यवाही की निगरानी कर रही है और हरियाणा और चंडीगढ़ द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में इस खतरे से लड़ने के लिए उठाए जा रहे कदमों की निगरानी कर रही है। पंजाब को बुधवार को अदालत को विदेशों में बैठे 'ड्रग्स लॉर्ड्स' के प्रत्यर्पण की स्थिति से अवगत कराना था। जुलाई में सुनवाई की आखिरी तारीख पर केंद्र ने अदालत को बताया था कि कनाडा के अधिकारियों ने सात आरोपियों के मामलों में कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी है.