गेस्ट फैकल्टी को नौकरी जाने का डर, मांगें पूरी न होने पर करेंगे Punjab CM आवास का घेराव

Punjab,पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट Punjab and Haryana High Court के 1091 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के मामले में आए फैसले से सरकारी कॉलेजों में 2002 से पढ़ा रहे गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसरों के सामने संकट खड़ा हो गया है। ऐसे सैकड़ों असिस्टेंट प्रोफेसरों (गेस्ट फैकल्टी) की नौकरी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि राज्य सरकार ने सैकड़ों नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं। आदेश में कहा गया है कि नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर नियमित पदों पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। गेस्ट फैकल्टी ज्वाइंट फ्रंट पंजाब के नेताओं गुलशनदीप कौर दानिया (संगरूर), रविंदर सिंह (मानसा) और गुरसेवक सिंह (पटियाला) ने बुधवार को यहां मान सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर सरकार ने 5 अक्टूबर तक मामले का समाधान नहीं किया या मुख्यमंत्री भगवंत मान उनसे नहीं मिले तो वे मजबूरन कठोर कदम उठाएंगे और 6 अक्टूबर को संगरूर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे।

प्रभावित सहायक प्रोफेसरों में से एक देविंदर कुमार दीपू ने कहा कि राज्य के सरकारी कॉलेजों में पिछले कई सालों से करीब 850 गेस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसर काम कर रहे हैं। इनमें से कई के पास गुजारा करने के लिए आय का कोई दूसरा जरिया नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में 480 से ज्यादा नवनियुक्त सहायक प्रोफेसर कॉलेजों में शामिल हुए हैं। गुलशनदीप दानिया ने कहा कि कई गेस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसरों के बच्चे सीनियर सेकेंडरी स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। इनमें से कई ने घर खरीदने के लिए कर्ज लिया हुआ है। ऐसे में जब सरकार बिना किसी गलती के उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी तो ये सैकड़ों सहायक प्रोफेसर बिना किसी आय के अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ लोगों से जानकारी मिली है कि कुछ गेस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसर भी पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन से पीड़ित हैं। एक सहायक प्रोफेसर ने कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार उन्हें एक चरम कदम उठाने के लिए मजबूर कर रही है क्योंकि कई नवनियुक्त सहायक प्रोफेसर उन पदों पर शामिल हो गए हैं, जिनके खिलाफ वे पिछले एक दशक से काम कर रहे थे। मोर्चा नेताओं ने सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री से एक पत्र जारी करने का भी आग्रह किया, जिसमें उन्हें आश्वासन दिया गया कि गेस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसर सरकारी कॉलेजों में अपनी ड्यूटी जारी रखेंगे ताकि उन्हें यह महसूस हो सके कि उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी।