चंडीगढ़। कैबिनेट मंत्रियों हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा और कुलदीप सिंह धालीवाल वाली कैबिनेट सब-कमेटी द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग से सम्बन्धित विभिन्न अध्यापक जत्थेबंदियों के साथ मीटिंग करके उनके मसलों के समाधान के लिए विचार-चर्चा की गई।
यहाँ पंजाब भवन में हुई मीटिंग के दौरान मैरीटोरियस टीचर्स यूनियन, कम्प्यूटर अध्यापक यूनियन, पीएस टैट यूनियन, ईजीएस/एआईई/एसटीआर कच्चे अध्यापक यूनियन, कच्चे अध्यापक यूनियन, ईटीटी टैट पास बेरोज़गार अध्यापक यूनियन, 4161 बेरोज़गार अध्यापक यूनियन, ईजीएस/एआईई/एसटीआर प्री प्राइमरी कच्चे अध्यापक यूनियन की तरफ से सब-कमेटी के साथ अपने-अपने मसलों के बारे विस्तार में चर्चा की गई।
यूनियनों द्वारा पेश किये गए ज़्यादातर मसले सेवाओं को पक्का करने और वेतन में वृद्धि से सम्बन्धित थे। सेवाओं को पक्का करने से सम्बन्धित यूनियनों की कुछ माँगों पर कैबिनेट सब-कमेटी ने पाया कि इन मामलों को हल करने के लिए कानूनी राय की ज़रूरत है। कैबिनेट सब-कमेटी ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हिदायत की कि वे इन यूनियनों के साथ विशेष मीटिंगें करें। इनके मसलों के कानूनी तौर पर उचित समाधान के लिए एडवोकेट जनरल के दफ़्तर से कानूनी सलाह लें।