मानसा जिले के गोबिंदपुरा गांव में थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए तत्कालीन सरकार द्वारा 871 एकड़ जमीन अधिग्रहित किए जाने के 13 साल बाद आज आप सरकार ने वहां सोलर पावर प्लांट लगाने की इजाजत दे दी.
यह फैसला आज जालंधर में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया.
फर्म ने अनुमति दी
हमने फर्म को सौर या किसी अन्य नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि का उपयोग करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यदि कंपनी वहां संयंत्र स्थापित करती है तो राज्य बिजली उपयोगिताएं कंपनी द्वारा उत्पादित बिजली खरीद लेंगी। - हरभजन सिंह ईटीओ, बिजली मंत्री
जिस कंपनी के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था - पोएना पावर डेवलपमेंट लिमिटेड - को परियोजना को थर्मल से नवीकरणीय ऊर्जा में बदलने की अनुमति दी गई है, जिसमें सौर ऊर्जा उत्पादन भी शामिल है।
इससे पहले कंपनी ने कोर्ट में याचिका दायर कर लैंड यूज में बदलाव की मांग की थी। 1320 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए 187 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 2010 में भूमि का अधिग्रहण किया गया था। गोबिंदपुरा के निवासियों ने भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था, जो लगभग 17 महीने तक जारी रहा।
हालांकि अंततः भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था, मालिकों को मुआवजे का भुगतान किया गया था और प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी गई थी, परियोजना 2010 से अधर में लटकी हुई थी। कोयला लिंकेज।
बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि जिस कंपनी ने जमीन का अधिग्रहण किया है, वह इसे दूसरे मकसद से इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है।
इस बीच, गोबिंदपुरा गांव के सरपंच गुरलाल सिंह ने कहा कि उनकी कुछ मांगें अभी भी लंबित हैं।