चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक स्थिति का विरोध किया है। उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब में सिख अल्पसंख्यक संस्थाओं के मामले को प्राथमिकता के आधार पर ले रहा है। याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि पंजाब में सिख अल्पसंख्यक नहीं हैं और इसलिए इन संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। किसी समुदाय की अल्पसंख्यक स्थिति राज्य स्तर पर तय की जा रही है, न कि राष्ट्रीय स्तर पर। वर्तमान में विभिन्न समुदायों की अल्पसंख्यक स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर तय की जाती है और यही सही है। अगर यह राज्य स्तर पर किया गया तो गंभीर सामाजिक, राजनीतिक मसले खड़े हो सकते हैं। राज्यों के पास सटीक डाटा नहीं हो सकता और उनके पास उपलब्ध डाटा की अलग-अलग व्याख्या भी हो सकती है। इस डाटा उपयोग के लिए अलग-अलग समय सीमा लागू करने वाले राज्यों की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।
यदि ऐसा होता है, तो केंद्र-राज्य की कलह के अलावा अंतर्राज्यीय तनाव भी बढ़ सकता है, जो समाज का ध्रुवीकरण राष्ट्रीय अखंडता के लिए हानिकारक हो सकता है।' उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील करते कहा कि यह दृढ़ता से महसूस किया जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर देश में विभिन्न समुदायों की अल्पसंख्यकों की स्थिति निर्धारित करने की मौजूदा प्रणाली जारी रहनी चाहिए। इस प्रणाली ने न केवल केंद्र सरकार के आवधिक हस्तक्षेप के साथ निरंतरता और समानता बनाए रखी है। साथ ही विभिन्न समुदायों के बीच शांति और सच्चाई बनाए रखने में अच्छा काम किया है। पंजाब इस संबंध में एक अनूठा उदाहरण है। इसमें परिवर्तन यदि कोई हो, बदमाशों को लाल झंडा उठाने का मौका देगा। उन्होंने विश्वास जताया है कि पी.एम. मोदी मामले की उचित जांच करेंगे और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों को पंजाब और अन्य राज्यों में मौजूदा व्यवस्था और सिख संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति की रक्षा करने की सलाह देंगे।'