Amritsar.अमृतसर: पंजाब राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन बाल मुकंद शर्मा ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को सरकारी स्कूलों में पानी की सैंपलिंग करने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि सैंपलिंग के बाद पानी की सेहत पर पूरी रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए, जिसमें मिड-डे मील के खाद्य भंडारण और तैयारी की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना स्कूलों का विशेषाधिकार है कि प्रत्येक छात्र को स्वच्छ पेयजल और खाद्य स्वच्छता मिले। इसके अलावा उन्होंने सिविल सर्जन को सभी सरकारी स्कूलों में नियमित रूप से मेडिकल चेकअप कैंप लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को होने वाली किसी भी गंभीर बीमारी के इलाज का ध्यान सरकार रखती है, चाहे वह इलाज पीजीआई में हो या किसी निजी अस्पताल में। सिविल सर्जन डॉ. किरणदीप कौर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्कूलों में स्वास्थ्य जांच कर रही हैं, जिसमें योजना के तहत 30 बीमारियों को शामिल किया गया है।
पिछले साल करीब 70 स्कूली बच्चे गंभीर बीमारियों से ग्रसित पाए गए थे, जिनका इलाज सरकार ने मुफ्त में मुहैया कराया है। इसी प्रकार आयुष्मान योजना के तहत स्कूल स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर बच्चों की शारीरिक जांच सुनिश्चित की जा रही है। बाल मुकुंद शर्मा ने जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को जिले में 1800 डिपो की निगरानी करने के निर्देश दिए, जो 3,66,000 कार्ड धारकों के करीब 12 लाख परिवारों को केंद्रीय योजनाओं के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत यदि नागरिकों को राशन कार्ड डिपो, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों के संबंध में कोई शिकायत है, तो वे अपनी शिकायत अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास) जो जिला शिकायत निवारण अधिकारी भी हैं, नजदीकी जिला परिषद, जिला न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं या dgrofrasr@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बैठक में सहायक सिविल सर्जन राजिंदर पाल कौर, सहायक कमिश्नर फूड सेफ्टी राजिंदर पाल, एएफएसओ संदीप सिंह, डॉ. सुमित, उप जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री इंदु मंगोत्रा, मिड-डे मील मैनेजर सौरव शर्मा, इकबाल सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।