Punjab.पंजाब: रोपड़ और नवांशहर ज़िलों में सतलुज नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले किसान नदी तल पर कथित अतिक्रमण और गाद निकालने को लेकर आमने-सामने हैं। रोपड़ के चमकौर साहिब स्थित दाउदपुर गाँव में, जहाँ नदी तल के संकरे होने से पानी का प्रवाह बढ़ गया है, उफनती सतलुज नदी के पानी से मिट्टी के बाँध टूटने का खतरा मंडरा रहा है। शनिवार को, किसानों ने जल निकासी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए रोपड़-चंडीगढ़ राजमार्ग को सात घंटे से ज़्यादा समय तक जाम रखा। जल निकासी विभाग पर नवांशहर की ओर नदी तल पर अतिक्रमण और अवैध चिनार के बागानों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप है। उनका आरोप है कि इन अतिक्रमणों ने नदी के प्राकृतिक प्रवाह को रोपड़ की ओर मोड़ दिया है, जिससे कटाव तेज़ हो गया है और स्थानीय बस्तियाँ खतरे में पड़ गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने नवांशहर में नदी तल पर वन भूमि पर चिनार के पेड़ लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए इन बागानों को हटाने में अनिच्छुक है। जवाब में, विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने नदी से गाद निकालने के लिए मशीनें भेजने का प्रयास किया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि नवांशहर के किसानों ने इस प्रयास में बाधा डाली।
कार्यकारी अभियंता (जल निकासी) तुषार गोयल ने पुष्टि की कि दौधपुर के पास नदी का मार्ग संकरा हो गया है, जिससे गंभीर खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा, "सेना, जिला प्रशासन और स्थानीय स्वयंसेवक बांधों को स्थिर करने के लिए काम कर रहे हैं। हमने नवांशहर की ओर एक द्वीप पर जल निकासी चैनल बनाने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय किसानों ने हमें रोक दिया।" अवैध वृक्षारोपण के मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि इसके लिए आधिकारिक सीमांकन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "भले ही वह क्षेत्र एक निर्दिष्ट वन भूमि हो, फिर भी हमें किसी भी खुदाई या निकासी के लिए वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता होगी।" रोपड़ के वन संरक्षक हरजिंदर सिंह ने कहा कि वन विभाग ने नदी तल पर केवल देशी पेड़ लगाए हैं। उन्होंने कहा, "इस क्षेत्र में कोई भी चिनार का वृक्षारोपण संभवतः निजी व्यक्तियों का है। वन विभाग का ऐसी किसी भी गतिविधि में कोई हाथ नहीं है।" रोपड़ के उपायुक्त वरजीत सिंह वालिया, जिन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ विस्तृत चर्चा की, ने कहा कि जल निकासी विभाग को स्थल का गहन अध्ययन करने और तटबंधों की सुरक्षा के लिए तकनीकी समाधान निकालने के लिए कहा गया है।