Punjab,पंजाब: रोपड़ मंडी में एक सप्ताह से अधिक समय से अपनी उपज की खरीद का अथक इंतजार कर रहे चारपाई पर बैठे मानपुर गांव Manpur Village के जसपाल सिंह, झल्लियां कलां के बलबीर सिंह गिल और थौना के भाग सिंह बताते हैं कि उनमें से कुछ को कर्ज चुकाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। पारही गांव के बलबीर सिंह ने कहा, "शायद ही कोई किसान हो जिसने कर्ज न लिया हो, जिसे धान बेचने के बाद चुकाना पड़ता है। चूंकि हम एक समाज में रहते हैं, इसलिए हमारे सामाजिक दायित्व भी हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र और राज्य की आप सरकार के बीच रस्साकशी के कारण उपज की खरीद नहीं हो रही है। हमारे लिए त्योहारों का कोई मतलब नहीं है।" उन्होंने कहा कि उनकी आठ एकड़ जमीन पर अभी धान की कटाई होनी बाकी है और वे खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।
सुनाई यह है कि चावल मिल मालिक धान की मिलिंग से इनकार करके और "इस मामले को सुलझाने में नौसिखिए आप सरकार की अक्षमता" के जरिए भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं। संकर किस्मों की बिक्री चोरी-छिपे की जा रही है, ऐसे में किसान अपनी मौजूदा स्थिति के लिए सीधे तौर पर केंद्र और राज्य को दोषी ठहरा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान, वित्त मंत्री हरपाल चीमा, अक्षय ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा और एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने इस संकट के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने केंद्र पर कृषि क्षेत्र में कॉरपोरेट घरानों के प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए उनके हाथों में खेलने का आरोप लगाया। पुआध क्षेत्र के कुछ हिस्सों में छोटी और बड़ी मंडियों में द ट्रिब्यून ने जब तक दौरा किया, किसानों, मजदूरों और आढ़तियों के चेहरों पर निराशा साफ देखी जा सकती है। धान उठान की समस्या यहां सबसे खराब है, क्योंकि किसानों ने केवल पीआर 126 या संकर किस्मों की खेती की है, जिसे चावल मिल मालिकों ने तब तक मिल करने से मना कर दिया है, जब तक कि भारत सरकार इन किस्मों के उत्पादन अनुपात को कम नहीं कर देती।
किसानों ने कहा कि कटी हुई फसल उनके ट्रैक्टर-ट्रेलरों में घर पर भी पड़ी हुई है। उन्होंने कहा, "चूंकि कटाई में देरी हो रही है और गेहूं की बुआई 15 नवंबर तक करनी है, इसलिए हजारों एकड़ भूमि पर धान की पराली को आग लगाना अब अपरिहार्य है।" पंजाब में आज छठे दिन भी 51 स्थानों पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच संकट बरकरार है, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन कर स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया और संकट को हल करने के लिए केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। चावल मिल मालिकों की बुधवार दोपहर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ बैठक होनी है। ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि मंडियों में आए 35.73 लाख मीट्रिक टन धान में से 32.29 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई है, लेकिन केवल 6.66 लाख मीट्रिक टन का ही उठाव हुआ है।
किसान अपनी उपज की खरीद न होने से चिंतित हैं, वहीं खरीद सीजन के दौरान एक महीने के लिए बिहार से आने वाले मजदूरों ने कहा कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो वे वापस लौट सकते हैं। 60 प्रवासियों के साथ आए लेबर कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद ने कहा कि हमने रोपड़ मंडी में सिर्फ़ दो दिन काम किया। अगले दो से तीन दिनों में हम बिहार के बेतिया वापस जा सकते हैं, उन्होंने कहा। "मैं 16 साल से यहाँ आ रहा हूँ और मैंने ऐसी निराशाजनक स्थिति कभी नहीं देखी," उन्होंने दुख जताते हुए कहा। रामपुर परखली में कमीशन एजेंट मेजर सिंह ने कहा कि उन्होंने कुछ हज़ार क्विंटल धान खरीदा था, जिसे उठाया नहीं गया है। "चूँकि उपज मंडियों में है, इसलिए नमी की कमी होगी, जिससे वज़न में कमी आएगी। वज़न में इस कमी की लागत आढ़तियों को उठानी होगी। यही वजह है कि आढ़ती तब तक धान नहीं खरीद रहे हैं जब तक कि चावल मिलर्स के साथ समस्या हल नहीं हो जाती," उन्होंने कहा।