ईडी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए को तलब करेगी, पूछताछ की जाएगी

लेकिन बीजेपी ने इस नीति पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद सीबीआई और ईडी मामले की जांच कर रहे हैं.

Update: 2023-02-23 08:57 GMT
Delhi Liquor Policy: दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए को समन भेजा है. ईडी ने उन्हें एक्साइज घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में तलब किया है। इससे पहले सीबीआई इस मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी तलब कर चुकी है.
बता दें कि शराब घोटाला मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी सीबीआई ने तलब किया था. जिस पर सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने मेरे खिलाफ ईडी, सीबीआई समेत कई एजेंसियों को लगाया है, कई बार छापेमारी भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है. सिसोदिया ने कहा, "मैंने जांच में सहयोग किया है और आगे भी करता रहूंगा।"
जानिए क्या है पूरा मामला
केजरीवाल सरकार ने पिछले साल नवंबर में शराब की बिक्री के लिए नई आबकारी नीति लागू की थी. इसके तहत शराब बेचने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों और दुकानदारों को दी गई थी। दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021-2022 के तहत पूरी दिल्ली को 32 शराब जोन में बांटा गया था। 9 जोन पहले ही लाइसेंस सरेंडर कर चुके हैं। इसके तहत 849 दुकानें खोली गईं। 31 जोन में 27 दुकानें मिलीं। एयरपोर्ट जोन को 10 दुकानें मिलीं। नौ मई को 639 और दो जून को 464 दुकानें खुलीं।
17 नवंबर 2021 को दिल्ली में शराब की कुल 864 दुकानें थीं। 475 दुकानें सरकार चला रही थी, जबकि 389 दुकानें निजी थीं। दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू करने के पीछे दिल्ली सरकार का मुख्य तर्क शराब माफियाओं को खत्म करना और शराब का समान वितरण सुनिश्चित करना था. लेकिन बीजेपी ने इस नीति पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद सीबीआई और ईडी मामले की जांच कर रहे हैं.


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