Punjab एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने बठिंडा और अमृतसर में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (PCA) द्वारा ज़मीन खरीदने में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की शुरुआती जांच की है और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को सीलबंद लिफ़ाफ़े में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है।
ED की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट धीरज जैन ने हाईकोर्ट को बताया कि शुरुआती जांच पूरी हो गई है और कोर्ट के देखने के लिए स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफ़ाफ़े में पेश की गई है। PCA के पदाधिकारियों और दूसरे प्रतिवादियों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विनोद घई, पुनीत बाली और अक्षय भान ने इस रिपोर्ट को सौंपे जाने पर आपत्ति जताई और कोर्ट से अनुरोध किया कि वे दूसरे मुद्दों पर आगे बढ़ने से पहले याचिका की स्वीकार्यता (maintainability) पर उनकी आपत्ति सुनें।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ED की स्टेटस रिपोर्ट नहीं देखी और जैन से कहा कि वे इसे उचित हलफनामे के साथ रजिस्ट्री में जमा करें।
मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है। यह कार्यवाही राकेश हांडा द्वारा PCA और अन्य के खिलाफ दायर याचिका से जुड़ी है। 10 अगस्त के अपने आदेश में, हाईकोर्ट ने दर्ज किया कि हांडा ने पहले PCA में वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे 10 मार्च, 2026 को लोकपाल (Ombudsman) ने एसोसिएशन से उनकी सदस्यता खत्म होने के बाद खारिज कर दिया था। आदेश में 21 मई को PCA की शीर्ष परिषद (apex council) द्वारा उनकी आजीवन सदस्यता खत्म किए जाने का भी ज़िक्र है, जिसे हांडा ने यह कहते हुए चुनौती दी है कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया था।