Fatehgarh Sahib,फतेहगढ़ साहिब: जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण अरुण गुप्ता ने आज सत्र डिवीजन फतेहगढ़ साहिब के अंतर्गत आने वाली अदालतों के सभी न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जिले की सभी जिला अदालतों और उपमंडल स्तरीय अदालतों में 14 सितंबर को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले प्रबंधों की समीक्षा की गई। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों Judicial authorities से कहा कि वे गंभीर आपराधिक मामलों को छोड़कर अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करने के लिए संबंधित पक्षों को प्रोत्साहित करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अदालतों में लंबित मामलों को यथासंभव निपटाने के प्रयास किए जाने चाहिए, साथ ही ऐसे विवादों का भी निपटारा किया जाना चाहिए, जिनका पहले किसी अदालत में मुकदमा नहीं चला है।
उन्होंने न्यायिक अधिकारियों से अदालतों में लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए समझौता सदन में स्थापित मध्यस्थता केंद्र में भेजने के लिए भी कहा। इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिले के विभिन्न बैंक अधिकारियों, बीमा अधिकारियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, ताकि वे अपने विभागों से संबंधित विवादों को इस लोक अदालत के माध्यम से निपटा सकें। उन्होंने जिले के आम लोगों से अपील की कि वे अपने विभिन्न विवादों को इस लोक अदालत के माध्यम से निपटाने को प्राथमिकता दें। लोक अदालत के फैसले को सिविल कोर्ट के फैसले के समान ही मान्यता प्राप्त है। लोक अदालत में फैसला आने के बाद उस मामले में लगी सारी कोर्ट फीस वापस मिल जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि जो व्यक्ति इस लोक अदालत में लंबित केस दायर करना चाहता है, वह संबंधित कोर्ट के जजों से संपर्क कर सकता है और अगर केस लंबित नहीं है, तो सचिव, डीएलएसए को लिखित आवेदन दे सकता है।