जालंधर: जिला प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड टीमों (एफएसटी), स्थैतिक निगरानी टीमों (एसएसटी) और उत्पाद शुल्क टीमों द्वारा नकदी और अन्य सामग्री की जब्ती से संबंधित मामलों से निपटने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।
नगर निगम, जालंधर के अतिरिक्त आयुक्त अमरजीत बैंस को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि अमन मैनी, उप नियंत्रक (वित्त और लेखा परीक्षा), और मंजीत कौर, जिला खजाना अधिकारी, इसके सदस्य हैं।
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, समिति चेकिंग के दौरान जब्त की गई नकदी और अन्य वस्तुओं की जब्ती और रिहाई के संबंध में निर्णय लेगी ताकि आम जनता को असुविधा से बचाया जा सके।
चुनाव अधिकारियों ने कहा कि समिति पुलिस, एफएसटी और एसएसटी द्वारा जब्ती के प्रत्येक मामले की स्वत: जांच करेगी। यह पुष्टि होने पर कि जब्त की गई सामग्री किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार से जुड़ी नहीं है, समिति ऐसी जब्ती को जारी करने के संबंध में आदेश पारित करेगी। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित व्यक्ति जब्ती को वैध ठहराने वाला कोई सबूत प्रस्तुत करता है, तो समिति ऐसी नकदी या अन्य जब्त सामग्री को जारी करने का फैसला करेगी।
गौरतलब है कि ईसीआई की गाइडलाइन के मुताबिक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कैश ले जाने की सीमा 50,000 रुपये तक तय की गई है. निर्धारित सीमा से अधिक नकदी ले जाने वाले लोगों को बैंक रसीदें या पैसे को वैध बनाने का प्रमाण रखना होगा।
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