Amritsar,अमृतसर: पुलिस उपाधीक्षक वविंदर महाजन के खिलाफ 45 लाख रुपये के रिश्वत मामले के दर्ज होने के कुछ दिनों बाद उनके वकील और बेटी ने आज केंद्र और पंजाब सरकार से मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एफआईआर उन्हें मामले से दूर रखने के लिए एक गुप्त साजिश के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से अवैध रूप से दवाइयों के निर्माण और बिक्री में शामिल होने का एक सुनियोजित रैकेट शामिल था। महाजन के वकील अजय वर्मानी और बेटी संशा महाजन ने आज यहां मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा, "हम केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जांच में महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्यों की कंपनियां भी शामिल होंगी।"
घर से बेहिसाब नकदी जब्त किए जाने के दावों का खंडन करते हुए उन्होंने दावा किया कि छापेमारी के दौरान घर से नकदी या ड्रग्स सहित कोई भी आपत्तिजनक पदार्थ नहीं मिला। वर्मानी ने यह भी सवाल उठाया कि दो ड्रग इंस्पेक्टर जिन्होंने स्वेच्छा से बयान दिया था, उन्हें अब तक एफआईआर में क्यों नहीं नामजद किया गया, क्योंकि वे मामले में दावा किए गए 'रिश्वत के पैसे' की आपूर्ति करने की योजना का हिस्सा थे। उन्होंने कहा, 'डीएसपी वविंदर महाजन अवैध रूप से दवाइयों के निर्माण और बिक्री में शामिल रैकेट में बड़ी मछली को पकड़ना चाहते थे। यही कारण है कि पहले उनका तबादला किया गया और अब उन पर बेबुनियाद आधार पर मामला दर्ज किया गया है।'
संशा महाजन, जो एक वकील भी हैं, ने कहा कि उनके पिता भागे नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'हम केवल अपने कानूनी अधिकारों का लाभ उठाने की प्रक्रिया में हैं।' उन्होंने कहा कि जब दो ड्रग इंस्पेक्टरों ने 20 मई को उनके पिता को रिश्वत के पैसे सौंपने का दावा किया, तो वह अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एचपी स्थित एक कारखाने से 1.98 करोड़ प्रतिबंधित नशीली दवाओं और भारी मात्रा में कच्चे माल की जब्ती की जांच के लिए दिल्ली गए थे। उन्होंने गृह विभाग से आग्रह किया कि उनके पिता को जांच में शामिल होने की अनुमति दी जाए और उन्हें मामले में अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि वह न्याय के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगी।