Punjab.पंजाब: पराली जलाने के कारण आने वाले हफ़्तों में वायु गुणवत्ता और बिगड़ने की आशंका को देखते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान (एनसीआर ज़िले), उत्तर प्रदेश और दिल्ली के उपायुक्तों और ज़िला मजिस्ट्रेटों को और ज़्यादा अधिकार प्रदान किए हैं। उन्हें इस समस्या पर लगाम लगाने में विफल रहने वाले सरकारी अधिकारियों के ख़िलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। 1 अक्टूबर को जारी यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब उत्तर भारत प्रदूषण के चरम सीज़न की ओर बढ़ रहा है। पंजाब और हरियाणा में धान के अवशेषों को जलाना दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में फैली ज़हरीली सर्दियों की धुंध का एक बड़ा कारण बना हुआ है।
इससे पहले, ज़िला प्रमुखों को न्यायिक मजिस्ट्रेटों के समक्ष लापरवाह अधिकारियों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराने की अनुमति थी। सीएक्यूएम के 10 अक्टूबर, 2024 के निर्देश के 'अधिक्रमण' में जारी संशोधित आदेश अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों और दिल्ली के उपायुक्तों, जिला कलेक्टरों और जिला मजिस्ट्रेटों को नोडल अधिकारियों, विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षी अधिकारियों और थाना प्रभारियों सहित अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता की स्थिति में क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देता है – जो अपने अधिकार क्षेत्र में पराली जलाने पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।
आदेश का समय महत्वपूर्ण है। 17 सितंबर को, सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने पर प्रतिबंधों के कमजोर प्रवर्तन पर असंतोष व्यक्त किया और उल्लंघनकर्ताओं को रोकने के लिए गिरफ्तारी सहित कड़े उपायों का सुझाव दिया। मामले की 8 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होगी। बार-बार जारी की गई सलाह के बावजूद, उत्तर भारत में पराली जलाना जारी है, हालाँकि हाल के वर्षों में घटनाओं में कमी आई है। सीएक्यूएम ने ज़ोर देकर कहा कि राज्य के आदेशों के तहत पराली जलाने पर पहले से ही प्रतिबंध है, और इसकी जवाबदेही प्रवर्तन अधिकारियों की होनी चाहिए। निर्देश पर हस्ताक्षर करने वाले सीएक्यूएम सदस्य डॉ. विरिंदर शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन को “लगातार सतर्क” रहना चाहिए और फसल अवशेष जलाने का “पूर्ण उन्मूलन” सुनिश्चित करना चाहिए।