Punjab,पंजाब: मलेरकोटला में पराली जलाने के आंकड़ों में विसंगति कोई नई बात नहीं है; पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर (PRSC) द्वारा रिपोर्ट की गई खेतों में आग लगने की घटनाओं और सरकारी कर्मियों द्वारा सत्यापित वास्तविक घटनाओं के बीच लंबे समय से एक महत्वपूर्ण अंतर रहा है। पिछले साल, PRSC द्वारा रिपोर्ट की गई 413 आग की घटनाओं में से 398 गैर-मौजूद पाई गईं। 2023 खरीफ फसलों की कटाई के मौसम के दौरान, केवल 15 सत्यापित आग के कारण इरादतन चूककर्ताओं के खिलाफ 11 पुलिस मामले दर्ज किए गए, जैसा कि जिला प्रशासन ने बताया है। इसके अलावा, सत्यापित पराली जलाने की घटनाओं के लिए किसानों पर कुल 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। उल्लेखनीय है कि इस सीजन में अब तक कृषि अपशिष्ट जलाने के सभी 25 रिपोर्ट किए गए मामले गैर-मौजूद निकले। फिर भी, डीसी पल्लवी और एसएसपी गगन अजीत सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद, बिंजोकी गांव के एक किसान पर हाल ही में कृषि अपशिष्ट जलाने पर प्रतिबंध के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज किया गया।
पराली जलाने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशा-निर्देशों को लागू करने के प्रशासन के प्रयासों के प्रति कुछ कर्मचारियों के प्रतिरोध के बावजूद, मलेरकोटला प्रशासन ऐसी घटनाओं को कम करने में सफलता का दावा करता है। रिपोर्ट किए गए 25 मामलों में से अधिकांश में सत्यापन की कमी थी, क्योंकि नोडल अधिकारियों ने निर्दिष्ट जियो-टैग किए गए स्थानों पर किसी भी घटना की पुष्टि नहीं की। मौजूदा प्रोटोकॉल के तहत, पीआरएससी की फसल अवशेष जलाने की सूचना और प्रबंधन प्रणाली (सीआरबीआईएमएस) पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दैनिक सांख्यिकीय रिपोर्ट प्रदान करती है। नोडल अधिकारियों और क्लस्टर प्रभारियों की विशेष टीमों को उनके एसडीएम की देखरेख में रिपोर्ट किए गए स्थानों का दौरा करने और वास्तविक समय में जानकारी अपडेट करने का काम सौंपा गया है। मलेरकोटला डीसी, डॉ पल्लवी ने पराली जलाने के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति बनाए रखने में विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, "अब तक के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए, हमने वरिष्ठ अधिकारियों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशानिर्देशों का पालन करने के महत्व के बारे में सभी हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) पहल जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया है, साथ ही आग की घटनाओं के मामले में आगे की कार्रवाई के लिए पीआरएससी के आंकड़ों का उपयोग भी किया है।"