UAPA के तहत हिरासत बरकरार रखने से पहले अदालत को सबूतों की जांच करनी चाहिए- हाईकोर्ट

Panjab पंजाब। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे अभियुक्तों के विरुद्ध सामग्री की जांच करें तथा यह सुनिश्चित करें कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामलों में हिरासत को साक्ष्यों द्वारा समर्थित किया जाए। यह कथन ऐसे समय में आया है जब एक खंडपीठ ने दो वर्ष और पांच महीने से अधिक समय से हिरासत में लिए गए अभियुक्त को नियमित जमानत दे दी है, जबकि उसके आगे कारावास को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं थी। यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब खंडपीठ ने ऐसे मामलों में यूएपीए द्वारा निर्धारित उच्च प्रतिबंधों को स्वीकार किया है।

न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि अपीलकर्ता-अभियुक्त के विरुद्ध आरोप यह है कि वह एक सह-अभियुक्त को शरण दे रहा था, जिसे जमानत दे दी गई है। न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता अपराध स्थल पर मौजूद नहीं था। जाहिर है कि उसे अपराध के साथ जोड़ने के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं थी। इसके अलावा, वर्तमान चरण में हथियार, विस्फोटक या संदिग्ध बैंक लेनदेन के रूप में कोई भी आपत्तिजनक सामग्री सामने नहीं आई है, जो वित्तीय उद्देश्य को इंगित करती हो। बेंच ने जोर देकर कहा, "हम इस तथ्य से अवगत हैं कि यूएपीए के तहत किसी आरोपी को जमानत देने की शर्तें सख्त हैं। हालांकि, साथ ही, अपीलकर्ता के खिलाफ़ सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करना न्यायालय का कर्तव्य है। हमें अपीलकर्ता के खिलाफ़ पर्याप्त सामग्री नहीं मिली है जो उसे आगे की कैद को उचित ठहराए।"