विधानसभा के चालू सत्र के दौरान अपनी मांगें मनवाने के लिए संघर्ष कर रहे कंप्यूटर शिक्षकों से किए गए वादों से भागने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट और जिले के कंप्यूटर शिक्षकों सहित शिक्षक संघों ने नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर सरकार की कार्रवाई, गिरफ़्तारी और उनके ख़िलाफ़ बल प्रयोग।
डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम देव सिंह ने पंजाब सरकार के विशेषकर कंप्यूटर शिक्षकों के प्रति व्यवहार की निंदा करते हुए कहा कि पंजाब के कर्मचारियों के प्रति राज्य सरकार का व्यवहार निंदनीय है. उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और अन्य द्वारा कर्मचारियों से किए गए वादों से पीछे हट रही है, जिसके कारण कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने उस घटना का जिक्र किया जहां चंडीगढ़ में विधानसभा की ओर मार्च कर रहे कंप्यूटर शिक्षकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था.
शिक्षकों ने कहा कि कंप्यूटर शिक्षक नियमित होने के बाद शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग कर रहे हैं. “नियमितीकरण के बाद भी, नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है और उन्हें छठे वेतन आयोग के तहत राज्य में सरकारी कर्मचारियों के हकदार बढ़े हुए वेतन से वंचित किया जा रहा है। विलय की उनकी मांग पंजाब सरकार को पूरी करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने कई मौकों पर इसका वादा किया था, ”अमृतसर के एक सरकारी स्कूल शिक्षक जर्मनजीत सिंह ने कहा।
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