Punjab,पंजाब: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री से मिलर्स की मांगों को स्वीकार करने को कहा। केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में सीएम ने कहा कि आम तौर पर एफसीआई को 31 मार्च तक मिल्ड चावल मिल जाता है, लेकिन खरीफ विपणन सीजन (KMS) 2023-24 के दौरान, वह मिल्ड चावल के लिए जगह उपलब्ध नहीं करा सकता, इसलिए डिलीवरी की अवधि 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ानी पड़ी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परिस्थितियों में, पंजाब के मिलर्स केएमएस 2024-25 के दौरान मंडियों में आने वाले धान को उठाने और स्टोर करने में अनिच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि मिलर्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह जरूरी है कि हर महीने कम से कम 20 लाख मीट्रिक टन (LMT) चावल/गेहूं को कवर्ड स्टोरेज से पंजाब से बाहर भेजा जाए। सीएम ने कहा कि चूंकि पूरे देश में खाद्य गोदाम भरे हुए हैं, इसलिए भारत सरकार को कुछ रणनीतिक समाधान निकालने होंगे। उन्होंने मंडियों में अनाज की लोडिंग और अनलोडिंग में शामिल मजदूरों को दिए जाने वाले शुल्क में 1 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने की भी घोषणा की। एक आधिकारिक प्रेस नोट में कहा गया है कि इस काम से राज्य के खजाने पर 18 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।