चंडीगढ़: अब वसूली रैकेट में कमांड सेंटर मैनेजर गिरफ्तार

Update: 2024-05-23 05:10 GMT
पंजाब: इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी), सेक्टर 17 के प्रबंधक को चंडीगढ़ सतर्कता सेल ने जबरन वसूली रैकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसमें अनुबंध कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के विस्तार के लिए भुगतान करने के लिए कहा गया था। आरोपी जिसकी पहचान गगनदीप सिंह के रूप में हुई है, जो खुद एक संविदा कर्मचारी है, उसे मामले में दो अन्य आरोपियों - कुलदीप और मोहन जांगड़ा के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। जबकि कुलदीप गुरुग्राम स्थित कंपनी, वी इंस्पायरर फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नियोजित पर्यवेक्षक है, जिसने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 55 अनुबंध कर्मचारियों की आपूर्ति की थी, जांगड़ा कंपनी का संचालन प्रबंधक है।
दोनों कथित तौर पर संविदा कर्मचारियों से उनकी सेवा अवधि बढ़ाने के लिए पैसे की मांग करते थे। आरोप है कि दोनों ने गगनदीप को उगाही की रकम में से एक हिस्सा दिया था। यह मामला तब सामने आया था जब ICCC में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त एक चपरासी ने कुलदीप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसने अपने रोजगार को जारी रखने के लिए ₹20,000 की मांग की थी। एमसी प्रमुख ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
नगर निगम आयुक्त अनिंदिता मित्रा, जो चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, ने गगनदीप को तत्काल प्रभाव से उनकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया है। मित्रा ने गुरुग्राम स्थित कंपनी को एक कारण बताओ नोटिस भी भेजा है, जिसमें पूछा गया है कि उसके कर्मचारियों को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद उसकी सेवाएं क्यों समाप्त नहीं की जानी चाहिए। “एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि मोहन कुमार की गिरफ्तारी से यह निष्कर्ष निकलता है कि एजेंसी ने अवैध तरीके से रोजगार प्रदान करने के लिए भ्रष्ट और धोखाधड़ी की प्रथाओं को अपनाया था, और इसलिए, पूरे अनुबंध को ख़राब कर दिया है… इन परिस्थितियों में, अनुबंध समाप्त किया जा सकता है,' कारण बताओ नोटिस पढ़ा गया।
“इसे देखते हुए, आपको सात दिनों की अवधि के भीतर कारण बताने का निर्देश दिया जाता है कि अनुबंध समझौते को क्यों समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, और प्रदर्शन बैंक गारंटी को जब्त नहीं किया जाना चाहिए, और कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाना चाहिए। यह माना जाएगा कि आपको इस मामले में कुछ नहीं कहना है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी, ”नोटिस में आगे कहा गया है।
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