फरवरी में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में मोहाली में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने तत्कालीन जालंधर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, अनूप सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ आरोप "काफी चौंकाने वाले और" थे। स्वभाव से गंभीर”
आरोपों का जिक्र करते हुए, विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता की पोती का पासपोर्ट आरपीओ के पास लगभग 100 दिनों से लंबित था और उसे कभी इसकी आपूर्ति नहीं की गई। मामले के अजीबोगरीब तथ्यों से पता चला कि पासपोर्ट कार्यालय, सेवा केंद्र, जालंधर में आरोपी व्यक्तियों के बीच एक रैकेट चलाया जा रहा था, जिन्होंने एक-दूसरे के साथ साजिश को आगे बढ़ाते हुए शिकायतकर्ता से 25,000 रुपये की मांग की और स्वीकार किए।
न्यायाधीश गुप्ता ने कहा, आरोपों के अनुसार, आरोपियों के कृत्यों को सीबीआई द्वारा रिकॉर्ड की गई बातचीत, जासूसी कैमरे और आरपीओ कार्यालय और आरोपियों के घर से लिए गए सीसीटीवी फुटेज में विधिवत दर्ज किया गया था। सीबीआई टीम ने आवेदक/अभियुक्त के घर से 20,000 रुपये की राशि बरामद की, जो कथित तौर पर एपीओ संजय श्रीवास्तव द्वारा उसे दी गई थी।