Punjab.पंजाब: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि संविदा कर्मचारियों को केवल उनकी नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर मातृत्व लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति अमन चौधरी ने कहा, "महिला कर्मचारियों के बीच उनकी नियुक्ति/नियुक्ति की प्रकृति, चाहे वह नियमित हो या संविदा, के आधार पर भेदभाव करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा..." न्यायमूर्ति चौधरी ने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, गर्भावस्था और मातृत्व के दौरान कामकाजी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया एक कानून था और संविधान के अनुच्छेद 39 और 42 के अनुरूप अधिनियमित किया गया था।
यह फैसला हरप्रीत कौर द्वारा दायर एक याचिका पर आया। पीठ को बताया गया कि वह बठिंडा में आम आदमी क्लिनिक के तहत सूचीबद्ध एक क्लिनिक सहायक के रूप में कार्यरत थीं। उन्होंने 20 जून से 20 अगस्त, 2023 तक मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया था। एक बच्ची को जन्म देने के बाद, उन्होंने फिर से कार्यभार ग्रहण करने का अनुरोध किया, लेकिन उस समय उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। आम आदमी क्लिनिक के जिला नोडल अधिकारी ने 3 अगस्त, 2023 को एक पत्र जारी किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता की नियुक्ति इस आधार पर मनमाने ढंग से रद्द कर दी गई कि वह तीन दिनों से अधिक की छुट्टी नहीं ले सकती।