Ludhiana,लुधियाना: शहर के उद्योगपतियों ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार Central government से आयकर अधिनियम की धारा 43बी(एच) को हटाने का अनुरोध किया है, ताकि इस क्षेत्र के लिए चुनाव पूर्व अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जा सके। व्यापार समुदाय ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार आगामी बजट में उद्योग के बचाव में आएगी, जो तीसरी बार सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार का पहला बजट होगा। यहां राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य सुनील मेहरा ने कहा कि भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आयकर अधिनियम की धारा 43बी(एच) को समाप्त करने का समय आ गया है, क्योंकि इसके कारण व्यापारियों को अपना व्यवसाय खोना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा, "जब वित्त मंत्री लोकसभा चुनाव से पहले शहर में आई थीं, तो उन्होंने दावा किया था कि धारा 43बी(एच) को हटा दिया जाएगा या संशोधित किया जाएगा। अब, सरकार के लिए कार्रवाई करने का समय आ गया है।" लुधियाना वूलन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजू धीर ने कहा कि धारा 43बी(एच) को लागू करना सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए उपयुक्त नहीं है और इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि सूक्ष्म और लघु उद्योग मध्यम उद्योगों के लिए कारोबार खो रहे हैं जो कानून के तहत 45 दिनों के भीतर भुगतान का दावा करने के पात्र नहीं हैं।