Punjab,पंजाब: केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और पंजाब की आप सरकार के बीच राज्य में धान की धीमी खरीद को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। यहां भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में बिट्टू ने आरोप लगाया कि भगवंत मान की अगुवाई वाली राज्य सरकार राज्य की अनाज मंडियों में अधिक उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब कृषि से जुड़ा हर क्षेत्र पंजाब जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले राज्य के मुख्यमंत्री के गलत फैसले का खामियाजा भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान Chief Minister Bhagwant Mann ने किसानों की जमीनी हकीकत को समझने के लिए राज्य भर में किसी भी अनाज मंडी का दौरा नहीं किया। इसके बजाय पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों की समस्याओं को साझा करने के लिए अनाज मंडियों में गए हैं। केंद्र के साथ हाल ही में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मान ने कहा था कि राज्य में 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक उपज रखने के लिए भंडारण स्थान खाली है। उन्होंने कहा, "अगर जगह की कमी नहीं है, तो पंजाब की मंडियां धान से क्यों भरी पड़ी हैं।" उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने धान की हाइब्रिड पीआर-126 किस्म को गलत तरीके से मंजूरी दी है, जो इस खरीद सीजन के लिए अभिशाप बन गई है।
उन्होंने कहा, "पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना द्वारा विकसित मूल पीआर-126 किस्म किसानों के लिए वरदान है। इसकी कीमत सिर्फ 56 रुपये प्रति किलोग्राम है और इसका इस्तेमाल तीन बार धान की रोपाई के लिए नर्सरी तैयार करने में किया जा सकता है।" हालांकि, हाइब्रिड पीआर-126 किस्म के बीज राज्य के बाजार में छाए हुए हैं। ये बीज किसानों को 3,500 रुपये प्रति किलोग्राम की भारी कीमत पर उपलब्ध कराए गए। यह किस्म बीमारियों से ग्रस्त है और किसानों को बीजों और फिर कीटनाशकों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस बीच, आम आदमी पार्टी ने कहा कि बिट्टू झूठे दावे कर रहे हैं। पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि पीआर-126 बीजों के साथ कोई समस्या नहीं है। "अगर बीजों में कोई समस्या थी, तो केंद्र धान की खरीद के लिए सीसीएल कैसे जारी कर सकता है? वह केवल लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं।" कंग ने नकली और महंगे बीजों के बारे में बिट्टू के दावों का भी खंडन किया। स्वीकृत बीज भंडार 56 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बीज बेच रहे थे। अगर बिट्टू को 3,500 रुपए में बीज बेचे जाने की बात पता थी, तो उन्होंने जून या जुलाई में इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? अनाज के धीमे उठाव पर उन्होंने कहा कि केंद्र ने अक्टूबर में 15 लाख मीट्रिक टन अनाज उठाने का दावा किया है। अगर यह संभव था, तो केंद्र ने जनवरी से ऐसा क्यों नहीं किया? अगर ऐसा किया गया होता, तो यह मुद्दा नहीं होता। इससे पता चलता है कि भाजपा सरकार जानबूझकर पंजाब को बर्बाद करने के लिए धीमी गति से उठाव करवा रही है।