Bhagwant Mann: केंद्र सरकार रद्द किए, कृषि कानूनों को वापस लाने की कोशिश कर रही

Punjab,पंजाब: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को दावा किया कि केंद्र सरकार अब निरस्त हो चुके कृषि कानूनों को "वापस लाने" की कोशिश कर रही है। उन्होंने कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचे के नए घोषित मसौदे का हवाला दिया। आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने नई घोषित मसौदा नीति को 2020 में पारित तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को फिर से लागू करने का प्रयास करार दिया है। किसानों के एक साल के विरोध के बाद केंद्र ने कानूनों को निरस्त कर दिया था। मान ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों की मांगें केंद्र सरकार से संबंधित हैं, जिसे किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए। मान ने कहा, "किसानों की सभी मांगें केंद्र से संबंधित हैं, चाहे वे शंभू और खनौरी सीमाओं पर चल रहे आंदोलन का नेतृत्व करने वाले दो मंचों से हों या अन्य किसान संघों से। मांगें एक ही हैं, भले ही किसान संघ अलग-अलग हों।" उन्होंने पूछा, "केंद्र किसानों को बातचीत के लिए क्यों नहीं बुलाता?"

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं, जब सुरक्षा बलों ने उनके दिल्ली मार्च को रोक दिया था। वे कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें से एक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी है। मान ने कहा, "ये दो मंच हैं जिनके साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और तत्कालीन कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने अधिकारियों की एक टीम के साथ पहले कई दौर की बातचीत की थी। निर्णय किसान संगठनों को लेने हैं, और मैं एक पुल (किसानों और केंद्र के बीच फरवरी में बातचीत के दौरान) के रूप में काम कर रहा था।" उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने पहले भी कई प्रयास किए हैं कि केंद्र किसानों से बात करे। उन्होंने कहा, "किसानों की मांगें केंद्र से संबंधित हैं। उस समय आम सहमति नहीं बन पाई और बाद में देश में आम चुनाव हो गए। लोकसभा चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, केंद्र ने किसानों से दोबारा बात करने या हितधारकों को बुलाने का कोई प्रयास नहीं किया।"

किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की भूख हड़ताल के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, "दल्लेवाल का अनशन 38वें दिन में प्रवेश कर गया है, लेकिन उन्हें (केंद्र को) कोई परवाह नहीं है।" उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दल्लेवाल के स्वास्थ्य का ख्याल रखना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, "हम इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। खनौरी में पचास डॉक्टर ड्यूटी पर हैं, जहां दल्लेवाल का धरना चल रहा है। बमुश्किल 500 मीटर की दूरी पर हमने एक अस्थायी अस्पताल बनाया है।" मान ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दल्लेवाल को किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या का सामना नहीं करना चाहिए। मैंने मंगलवार को दल्लेवाल से बात की और उन्हें बताया कि उनका स्वास्थ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैंने उनसे कहा कि आंदोलन लंबे समय तक चल सकता है और उनका सबसे आगे रहना महत्वपूर्ण है, इसलिए उनका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है।"