बंगाल सरकार हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (एचएएम) का उपयोग करते हुए सागर द्वीप को काकद्वीप से मुख्य भूमि पर जोड़ने के लिए मुरीगंगा नदी पर चार लेन के पुल के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
एचएएम के तहत राज्य सरकार पुल बनाने वाली एजेंसी को लागत का 40 फीसदी भुगतान करेगी। शेष 60 प्रतिशत निर्माण लागत एजेंसी वहन करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "राज्य सरकार पुल पर चलने वाले वाहनों से टोल वसूल करेगी और अगले 15 वर्षों में एजेंसी को भुगतान करेगी।"
यह विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी सरकार द्वारा एक बुनियादी ढांचा परियोजना का निर्माण करने का यह पहला उदाहरण होगा जहां वह टोल एकत्र करेगी।
"यह एचएएम का उपयोग करके निर्मित होने वाली पहली परियोजना होगी। राज्य सरकार ने 2011 में गार्ड के परिवर्तन के बाद से सड़कों या पुलों पर कोई टोल नहीं लगाया है, "राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।
3 किमी से अधिक लंबा प्रस्तावित पुल सागर द्वीप पर संचार सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार की दीर्घकालिक योजना का एक हिस्सा है।
"सबसे पहले, केंद्र ने पुल बनाने के लिए सहमति व्यक्त की थी जब यह निर्णय लिया गया था कि केंद्र सरकार द्वारा सागर में भोर सागर बंदरगाह स्थापित किया जाएगा। लेकिन चूंकि योजना ने कभी काम नहीं लिया, इसलिए पुल का निर्माण नहीं किया गया था। बाद में, केंद्र ने पुल बनाने का वादा किया था जब राज्य ने 2018 में प्रस्तावित ताजपुर बंदरगाह की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी दी थी। लेकिन बाद में, राज्य ने ताजपुर बंदरगाह को अपने दम पर स्थापित करने का फैसला किया। इसलिए, इसे पुल का निर्माण करना है, "एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा।
लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक प्रस्ताव के अनुसार, पुल की अनुमानित लागत लगभग 1,648 करोड़ रुपये होगी।